पर्सा । नेपाल सरकारले किसानलाई दिने अनुदानको मल कालोबजारीमा परेको खुलासा भएको छ । ग्रामीण भेगका चोक र बजारमा अनुदानको मल खुलेआम निजी पसलहरूमा बिक्री भइरहेका छन्, जसले किसानहरूलाई छक्याएको छ ।
सरकारको नीतिअनुसार अनुदानको मल गाउँपालिका वा वडाको सिफारिशमा सो क्षेत्रको सहकारीमार्फत मात्र वितरण गर्न सकिन्छ । सहकारीले मल पाउनका लागि सहकारीको नाम, प्रतिनिधिको विवरण र फोन नम्बरसहित पालिकालाई सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, व्यवसायिक पसलहरूमा साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनीका लेबल लागेको मल छ्यापछ्याप्ती भेटिन थालेपछि अनियमितताको आशंका गरिएको हो ।
पर्साका पोखरिया, निचेटा, महुवन, बहुअरी पिडारी, विन्ध्यवासिनी र भिस्वाका निजी पसलहरूमा सहकारीमार्फत किसानले पाउनु पर्ने अनुदानको मल खुलेआम बिक्री भइरहेको छ । किसानहरू सहकारीमा मल छैन भनेर फर्किन बाध्य छन्, तर त्यही मल निजी पसलहरूमा महँगो मूल्यमा किन्न बाध्य छन् ।
स्थानीय किसानहरूका अनुसार सरकारले दिने मल समयमै सहकारीमा नआउँदा उनीहरू महँगो मूल्यमा भारतबाट मल किनेर ल्याउन बाध्य छन् । मलको चरम अभावका कारण सीमावर्ती किसानहरू भारतीय बजारमा भर पर्नु परेको हो ।
सूचना अनुसार, पालिका र नगरपालिकाहरूले समयमै सहकारीलाई सिफारिश नगर्दा किसानले सरकारको अनुदान पाउने अवसर गुमाइरहेका छन् । यता सिजन सकिएपछि मात्र सहकारीले मल पाउँछन्, तर त्यसबेला किसानहरूले भारतबाट महँगोमा मल खरिद गरिसकेका हुन्छन् ।
कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले सहकारीलाई वर्षभरि मल बिक्री गर्न रु १०० अतिरिक्त शुल्क लिएर अनुमति दिने गरेका छन् । यस प्रक्रियाले सहकारीहरूले अनुदानको मल व्यापारीलाई बेचेको र व्यापारीहरूले सिजनमा बढी नाफामा किसानलाई बेच्ने गरेको आरोप उठेको छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी वीरगञ्जका प्रमुख दुर्गाप्रसाद पाण्डेका अनुसार, कम्पनीले वैशाख महिनामा १५ हजार टन डिएपी मल आयात गरिसकेको छ । तीमध्ये ६ हजार टन मल वीरगञ्जस्थित कम्पनीको गोदाममा भण्डारण गरिएको छ भने बाँकी मल भरहवा र विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयमा पठाउने तयारीमा रहेको छ ।
सरकारी अनुदानको मल सहकारीमार्फत किसानसम्म पुर्याउने प्रणालीमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि सम्बन्धित निकायको चासो र निगरानीको खाँचो देखिएको छ । अन्यथा किसानहरू अझै कालोबजारीको मारमा पर्न बाध्य हुनेछन् ।
