रौतहट । रौतहट जिल्लामा पछिल्लो समय काठ चोरी, कटानी र वन अतिक्रमणका घटनाहरू दिन प्रतिदिन तीव्र रुपमा बढ्दै गएका छन् । यस्ता गतिविधिहरूले वन क्षेत्रको द्रुत संकुचन मात्र होइन, वातावरणीय असन्तुलनको खतरा पनि निम्त्याइरहेको छ । तर, यस्ता आपराधिक क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गर्न जिम्मेवार डिभिजन वन कार्यालय भने कारबाहीभन्दा पनि ‘कोठे बैठक’ र कागजी प्रतिवेदनमै सीमित भएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
गैडाटार, गढीमाई, फतुवा बिजयपुर, गुजरा, चपुर, रंगपुर लगायतका वन क्षेत्रहरूमा रातारात काठ चोरी बढ्दो क्रममा रहेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सुनियोजित रूपमा वन माफियाहरूले साइकल, ठेला गाडा र अन्य साना सवारी साधन प्रयोग गरी काठको तस्करी गर्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा वन रक्षकहरू नै मौनदर्शक बनेको वा तस्करीमा संलग्न रहेको गुनासो छ ।
वन अतिक्रमण, फडानी र अवैध बसोबासका कारण वन क्षेत्र सिमित हुँदै गएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको तथ्यांक अनुसार रौतहटको झन्डै १२ प्रतिशत भूभाग वन क्षेत्रले ओगटेको छ । तर, पछिल्ला पाँच वर्षमा सो क्षेत्र निकै संकुचित भएको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
स्थानीय समाजसेवी रमेश पटेल भन्छन्, “हामीले हिजो जुन घना वन देखेका थियौं, आज त्यहाँ खेत बनेको छ । हरेक हप्ता वनमा काटिएका काठका ठुटा देखिन्छन् तर कसैलाई कारबाही भएको देखिँदैन ।”
डिभिजन वन कार्यालय, चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत कर्मचारीहरूले भने योजनाहरु तयार पारे पनि कार्यान्वयनमा कमजोरी रहेको स्वीकारेका छन् । उनीहरू भन्छन् स्रोत साधनको अभाव, सुरक्षाको कमजोरी र स्थानीय तह तथा प्रहरीसँगको समन्वयको कमीका कारण तस्करी नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बनेको हो ।
एक कर्मचारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “नीति बनाउने, प्रतिवेदन लेख्ने काम त गर्छौं, तर लागू गर्ने स्रोत छैन । प्रहरी र स्थानीय तहको सहयोग विना हामीले तस्करी नियन्त्रण गर्न सक्दैनौं ।”
सरोकारवालाहरूका अनुसार वन क्षेत्रको संरक्षणका लागि स्थानीय तह, वन उपभोक्ता समूह, प्रहरी प्रशासन र नागरिक समाजबीच बलियो समन्वय आवश्यक छ । तस्करमाथि निगरानी, नियमित गस्ती र कडा कानुनी कारबाहीबिना यो समस्या झनै गहिरिँदै जाने खतरा देखिएको छ ।
रौतहटका वातावरण संरक्षणकर्मी विनोद चौधरी भन्छन्, “यदि तत्काल नियन्त्रण गरिएन भने केही वर्षमै रौतहटमा वनको नाम निशानै रहनेछैन । यो केवल वातावरणीय क्षति होइन, भावी पुस्ताको अधिकारमाथिको डकैती हो ।” रौतहटमा वन क्षेत्रको संरक्षण गम्भीर संकटमा परेको संकेत स्पष्ट छ ।
काठ तस्करी, अतिक्रमण र निष्क्रिय प्रशासनको त्रिकोणीय जालभित्र फसेको रौतहटको हरियाली अब इतिहास बन्ने अवस्थामा पुगेको स्थानीयवासीहरू बताउँछन् । सम्बन्धित निकायले अब पनि समयमै गम्भीर र प्रभावकारी कदम चाल्न सकेन भने, यो संकट अझ भयावह बन्ने निश्चित देखिन्छ ।
