काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहा जिल्लाको नवराजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैतसहित अन्य विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
आयोगले नवराजपुर गाउँपालिका २ मझौरा स्थित राम जानकी दलित आधारभूत विद्यालयको निर्माण कार्यमा भएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएको विशेष अदालतको फैसला उपर मिति २०८२ साउन ११ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो ।
अनुसन्धान अनुसार, अमरेन्द्र कुसियैतसहितका प्रतिवादीहरुले विद्यालयको निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको अवस्थामा समेत कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र गलत नापी किताब तयार गरी उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी गरेका थिए ।
आयोगले सो कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) को देहाय (ङ) बमोजिमको कसुर मानेर प्रतिवादीहरूविरुद्ध कुल रु. १४ लाख ५१ हजार ५५१ रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गरेको थियो ।
उक्त कसुरमा कैद तथा बिगोअनुसारको जरिवाना मागदाबी गर्दै आयोगले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो । विशेष अदालतले २०८१ भदौ २५ गते आंशिक सफाइ दिएको निर्णयपछि आयोगले पुनरावेदन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलका अनुसार, आयोग भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीतिमा प्रतिबद्ध रही कानुनी दायराभित्र रहेर अगाडि बढिरहेको छ ।
