धनुषा । मिटरब्याजविरुद्ध कडा कानुनी प्रावधान लागु गरिए पनि कानुनी प्रक्रियामार्फत ऋण दिएका साहु–महाजनहरू नै अन्यायमा परेको भन्दै धनुषामा नागरिक समाजले विरोध प्रदर्शनसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
शुक्रबार धनुषाको मिथिला बिहारी नगरपालिका १० ठेराका नागरिक समाजका अगुवाहरूको टोलीले जनकपुरधामस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । उनीहरूले कानुनी रूपमै ऋण दिएका साहुहरूलाई अनावश्यक दबाब र अवरोध सिर्जना गरिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् ।
सरकारले मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी कानून कार्यान्वयन गरिसकेको बताइरहे पनि स्थानीयस्तरमा कानुनी ऋण दिनेलाई समेत मिटरब्याज पीडनको अभियोग लगाउने प्रवृत्तिको विरोधमा नागरिक समाजको आवाज उठेको हो ।
नागरिक समाजका अगुवा प्रमोद कुमार यादवले अदालतबाट ऋण असुलीसम्बन्धी फैसला भइसके पनि प्रहरी प्रशासनले कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेको आरोप लगाए । “अदालतको आदेशपछि पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट फोनमार्फत साहुहरूलाई अनावश्यक दवाव दिइएको छ,” उनले भने ।
उनका अनुसार उच्च अदालत जनकपुरले लेनदेन सम्बन्धी विषयमा मातहतका प्रहरी कार्यालयहरूलाई दवाव नदिन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ । तर त्यसको बेवास्ता गर्दै साहुहरूलाई मानसिक त्रास दिइएको आरोप नागरिक समाजको छ ।
“वडामा दर्ता गराई कानुनी प्रक्रिया पुर्याएर ऋण दिएका साहुहरूलाई ‘अनुचित लेनदेन’को आरोपमा समात्ने, हतोत्साहित गर्ने कार्य भइरहेको छ,” यादवले भने, “यसले गाउँघरमा आपतकालीन ऋण पाउने विकल्पसमेत संकटमा परेको छ ।”
साथै, केही व्यक्तिहरूले विभिन्न समिति वा संगठनको नाममा गाउँमा भ्रम र आतंक फैलाउने प्रयास गरेको भन्दै उनीहरूले सरकारसँग यस्ता गतिविधिमा संलग्नलाई कारवाही गर्न माग गरेका छन् ।
