पर्सा । अन्तरिम सरकारले केही दिन अघि गरेको करार तथा अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णयको प्रभाव पर्साका स्थानीय तहहरूमा देखिन थालेको छ । वीरगंज महानगर लगायत पर्साका १४ पालिकाबाट करिब एक हजार करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउन थालिएको छ । महानगरबाट मात्रै करिब पाँच सय कर्मचारी हटाइने भएको छ ।
स्थानीय तहहरूले करार तथा अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको सेवा रद्द गर्न सुरु गरेका छन् । पालिकाहरूले छुट्टाछुट्टै सूचना प्रकाशित गर्दै कर्मचारीहरू हटाउने भएपछि उनीहरू बिचल्लीमा परेका छन् । अधिकांश कर्मचारी यहाँका मूलवासी नभई अन्य जिल्लाबाट आएका छन् र दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिरहेका छन् ।
कतिपय कर्मचारीको पारिवारिक खर्च मात्र उक्त तलबमा निर्भर रहेको छ । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्को असोज ५ गतेको बैठकले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका करार तथा अस्थायी कर्मचारी कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि यो अवस्था उत्पन्न भएको हो ।
कर्मचारीहरू प्रायः जनप्रतिनिधिहरूको सिफारिस वा आर्थिक प्रलोभनमा नियुक्त भएका थिए । निर्णय कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन पत्र पठाएको देखिन्छ । एक्कासि कर्मचारीहरू हटाइएपछि पालिकाको दैनिक कामकाजमा असर पर्ने निश्चित छ ।
एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका अनुसार, “पहिले कसले कसरी नियुक्ति गर्यो भन्ने स्पष्ट नभए पनि अहिले एकैपटक हटाउँदा कामकाज ठप्प हुने अवस्था छ ।” स्थानीय तहहरूमा पहिलेदेखि नै कर्मचारी अभाव रहेको छ र विद्यमान कर्मचारीहरू अवकाशमा जाने क्रममा छन् ।
नयाँ कर्मचारी व्यवस्था सरकारले गर्न नसक्ने भएकाले अनिवार्य रूपमा दरबन्दीबाहेकका करार र अस्थायी कर्मचारी हटाउने निर्णय लागू गरिएको हो । कर्मचारीहरू भने आफ्नो भविष्य प्रति चिन्तित छन् र निर्णयको पुनर्विचारको माग गर्दै आएका छन् ।
