जनकपुरधाम । संघीय अर्थमन्त्रालयले मितव्ययिता र खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्र जारी गरेपछि मधेस प्रदेशसभाका सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकिएको छ । अर्थमन्त्रालयले गत असोज ७ गते मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले सबै निकायहरूलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि मधेस प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ महिनासम्मको तलब भुक्तानी गरी हालका लागि स्वकीय सचिवहरूको तलब रोकेको जनाएको छ ।
मधेस प्रदेशसभा सचिव बासुप्रसाद कोइरालाका अनुसार प्रदेशसभा सदस्यहरूले ऐनअनुसार स्वकीय सचिव नियुक्त गर्दै आएका थिए, तर अर्थमन्त्रालयको परिपत्रका कारण अस्थायी रूपमा तलब रोकिएको हो । उनका अनुसार प्रदेश सरकार स्वायत्त भएकाले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार आगामी दिनमा स्वकीय सचिव कायम राख्ने वा नहुने भन्ने विषयमा टुंगो लगाइनेछ । कोइरालाले भने, “अर्थ मन्त्रालयले कुनै निकायलाई होइन, सरकारलाई मितव्ययिताको सन्दर्भमा निर्देशन दिएको हो । त्यसैले हामी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार अघि बढ्नेछौं ।”
जेनजी आन्दोलनपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले राजीनामा दिएसँगै जितेन्द्र प्रसाद सोनार (सोनल) मधेसका नयाँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । यद्यपि नयाँ मन्त्रिपरिषद् विस्तार अझै हुन सकेको छैन । अहिले मधेस सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित दुई जना विनाविभागीय मन्त्री मात्रै छन् । शनिबार विश्वासको मत लिइसकेपछि मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने विषयमा गठबन्धन दलबीच सहमति भएको बताइएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारले पारित गरेको ऐन अनुसार सभामुखको सचिवालयका लागि १० जना, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता र सत्तापक्षका मुख्य सचेतकका लागि ५ जना, समितिका सभापतिका लागि ४ जना, प्रमुख सचेतकका लागि ३ जना, सचेतकका लागि २ जना र हरेक सदस्यका लागि १ जना स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
साथै, उपसभामुखले माली र स्वीपर १/१ जना राख्न सक्ने कानूनी व्यवस्था पनि रहेको छ । तर संघीय अर्थमन्त्रालयले हालै जारी गरेको परिपत्रमा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख र मन्त्रीहरू बाहेक अन्य राजनीतिक पदाधिकारीका स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गर्न निर्देशन दिएको छ ।
