सर्लाही । सर्लाहीको हरिपुर नगरपालिका ४ स्थित लक्ष्मीपुरमा नवलपुर–मलङ्गवा सडक किनारमा थन्किएका आठ वटा टिप्पर आज सडकभन्दा बढी राज्यको बेवास्ताको प्रतीक बनेका छन् ।
भारत सरकारको सहयोगमा सुरु भएको सडक निर्माण अधुरै छाडेर भारतीय निर्माण कम्पनी भिस्वा कन्स्ट्रक्सन बेपत्ता भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि ती सवारी साधन उहीँ छन्- खिया लागेका, काम नलाग्ने अवस्थामा ।
नवलपुर–मलङ्गवा सडक कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पाएको भिस्वा कन्स्ट्रक्सनले सुरुमा केही समय सुस्त गतिमा काम गरे पनि बीचमै सम्पर्कविहीन बनेको थियो । काम अलपत्र परेसँगै कम्पनीका टिप्पर, निर्माण सामग्री र औजार लक्ष्मीपुर र आसपासका क्षेत्रमा छाडिएका हुन् ।
हाल लक्ष्मीपुरमा मात्रै आठ वटा टिप्पर १३ वर्षदेखि खुला आकाशमुनि अलपत्र छन् । समयसँगै टिप्परका पाटपुर्जा खिया लागेर प्रयोगयोग्य छैनन् । तर खिइँदै गएका गाडीभन्दा ठूलो समस्या स्थानीयको आर्थिक पीडा बनेको छ ।
भिस्वा कन्स्ट्रक्सन सम्पर्कमा नआउँदा यहाँका क्रसर व्यवसायी, होटल सञ्चालक, पेट्रोल पम्प र जग्गाधनीले उधारो दिएको रकम अझै पाउन सकेका छैनन् ।
भारतीय कम्पनीले टिप्पर र निर्माण सामग्री राखेको साढे तीन बिघा जग्गा हरिपुर नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख जमिरुद्दिन मन्सुरको हो । उनले जग्गा भाडाबापत ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम लिन बाँकी रहेको बताए ।
भाडा असुलीका लागि सर्लाही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर ढिलो गरी जिते पनि गाडी लिलाम गर्ने, भारतीय कम्पनीसँग रकम असुल्ने प्रक्रिया अत्यन्त झन्झटिलो भएकाले निरीह बनेर बस्नुपरेको उनको गुनासो छ ।
“मेरो त भाडा मात्र बाँकी होइन,” मन्सुरले भन्नुभयो, “१३ वर्षदेखि गिट्टी–बालुवा छरपस्ट हुँदा जग्गामा खेतीसमेत गर्न पाएको छैन ।” सरकारले पछि नवलपुर–मलङ्गवा सडक आफ्नै खर्चमा नयाँ ठेक्का लगाएर निर्माण गर्ने निर्णय गरेपछि भिस्वा कन्स्ट्रक्सन झन् सम्पर्कविहीन बनेको स्थानीय बताउँछन् ।
लालबन्दी नगरपालिका ६ स्थित रामछविला आयल स्टोरका सञ्चालक पवन साहले इन्धन बापतको साढे २५ लाख रुपैयाँ अझै नपाएको बताए ।
“सडक विभागदेखि जिल्ला प्रशासन र भारतीय राजदूतावाससम्म धाएँ,” साहले भने, “तर १३ वर्ष बित्दा पनि एक रुपैयाँ फिर्ता आएन । अब त पाउने आशै मरेको छ ।”
कम्पनीका कामदारले होटलमा खाजा–खाना खाएको, क्रसरबाट गिट्टी–बालुवा खरिद गरेकोलगायत भुक्तानी पनि नतिरेको स्थानीय व्यवसायीको भनाइ छ । नेपाली निर्माण कम्पनीले चार वर्षअघि नै नवलपुर–मलङ्गवा सडक कालोपत्रे गरिसके पनि भारतीय कम्पनीको उधारो समस्या भने यथावत् छ ।
हुलाकी सडक आयोजना निर्देशनालय, योजना कार्यालय जनकपुरका सूचना अधिकारी तथा इन्जिनियर रन्जित यादवका अनुसार सुरुमा भारतीय सरकारको लगानी र भारतीय कम्पनीको ठेक्का भएकाले कार्यालयसँग पुराना विवरण उपलब्ध छैनन् । पछि नेपाल सरकारले दुई खण्डमा ठेक्का लगाएर सडक निर्माण सम्पन्न गरेको उनले जानकारी दिए ।
“सर्लाहीको लक्ष्मीपुर र बाराको पिलुवामा पनि भिस्वा कन्स्ट्रक्सनका सवारी साधन यसै गरी अलपत्र छन्,” यादवले भने, “तर त्यस बारे हाम्रो कार्यालयमा कुनै रेकर्ड छैन ।”
त्यतिबेला निर्माण कम्पनीले सुस्त गतिमा काम गर्दा धुलोका कारण सर्वसाधारण, सञ्चारकर्मी र नागरिक समाजले निरन्तर विरोध र दबाब दिएका थिए । काम गर्न नसकेर भारत फर्किएको कम्पनीले सवारीसाधन र सामग्री सबै छाडेपछि यहाँका व्यवसायी र जग्गाधनी भने १३ वर्षदेखि उस्तै पीडामा बाँचिरहेका छन् ।
खिइँदै गएका टिप्परहरू अब केवल फलामका ढोका मात्र होइनन्, ती स्थानीयका अधुरा सपनाहरू, नपाएको श्रमको मूल्य र राज्य संयन्त्रको कमजोर अनुगमनको मौन साक्षी बनेका छन् ।
