सिरहा । एकातिर सरकारले सुशासन र पारदर्शिताको प्रतिबद्धता दोहोर्याइरहेका बेला अर्कोतिर मधेस प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू नै योजनाको ‘खरिद-विक्री’मा संलग्न भएको रहस्य खुलेको छ ।
मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरण मन्त्री त्रिभुवन साह आफै बिचौलियामार्फत योजना बिक्री गर्दै, आर्थिक लाभ उठाउँदै आएका छन् । स्रोतका अनुसार उनले योजनाको चिट्ठी जिल्ला स्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा पठाउनुको साटो, आफै योजनाको चिट्ठी बोकेर वडामा पुग्ने र योजना दिनु अगाडि कमिसनको प्रस्ताव राख्ने गरेको खुलेको छ ।
नाम गोप्य राख्ने शर्तमा एक वडाध्यक्षले बताए, “वन मन्त्री साह योजना दिनुअघि नै पचास हजारदेखि एक लाखसम्मको कमिसन अफर गर्छन् । चिट्ठी पनि आफै लिएर आउँछन् । उपभोक्ता समिति गठन पनि आफैले गराउँछन् ।”
अझै चिन्ताजनक कुरा त के भने, मन्त्री साह आफैले उपभोक्ता समिति गठन गरेर, ग्राभेलको स्टक राखेर योजनाको काम गराइरहेको प्रमाण खुलेको छ । सिरहा मिर्चैया नगरपालिका ५ स्थित शिला पेट्रोल पम्पको पछाडि ठूलो मात्रामा अनधिकृत रूपमा उत्खनन गरिएको ग्राभेल डम्प गरेर राखिएको छ, जुन साहकै योजनाका लागि प्रयोग हुने भनिएको छ ।
पत्रकारले प्रत्यक्ष सम्पर्क गरी ग्राभेलबारे सोध्दा मन्त्री साहले आफै स्वीकारे, “हो, यो मेरो ग्राभेल हो । मेरो योजनामा प्रयोग गर्न ल्याएको हुँ । यदि तपाईंलाई पनि चाहिएको हो भने कति टिप चाहिन्छ भन्नुहोस्, बेच्छु ।” उनको यस्तो अभिव्यक्तिले उनी आफै योजनाको ठेकेदार बन्ने, उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, सामग्री आपूर्ति गर्ने सबै काममा संलग्न भएको पुष्टि गर्छ ।
मिर्चैया नगरपालिका ११ का वडाध्यक्ष चन्द्रदिप यादव भन्छन्, “मन्त्री साह मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास र वडा अध्यक्षसँग सेटिङ गरेर योजना, बजेट, कार्यान्वयन सबै आफै मिलाउँछन् । उहाँकै मान्छे उपभोक्ता समिति बनाउँछन्, उहाँकै ग्राभेल प्रयोग हुन्छ ।”
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउत भ्रष्टाचारविरुद्ध चर्को स्वरमा बोले पनि उनकी पार्टीकै मन्त्री खुलेआम योजनामा कमिसन, चिट्ठी वितरण र सामग्री आपूर्तिमा संलग्न देखिनु उनको नेतृत्वमाथि पनि प्रश्न उठाउँछ ।
जसपाका नेता राम दयाल यादव भन्छन्, “मन्त्री साह ठेकेदार हुन् कि मन्त्री, छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो । जनताको सेवा गर्ने भनी निर्वाचित भएकाहरू नै राज्य लुट्न तल्लीन छन् ।” स्रोतका अनुसार मन्त्री साह हाल बाह्य सम्पर्कमा आउन चाहिरहेका छैनन् । बारम्बार सम्पर्क गर्दा पनि फोन उठाएका छैनन् ।
उनका स्वकीय सचिवले “मन्त्री बैठकमा हुनुहुन्छ, पछि कुरा गरौंला” भनेपनि त्यसपछि सम्पर्क हुन सकेको छैन । यसरी सुशासन र पारदर्शिता स्थापित गर्ने दाबी गरिरहेको सरकारले आफ्नै मन्त्रीहरूलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा प्रदेश सरकारको नैतिकता र विश्वसनीयतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
