रौतहट । रौतहटका विभिन्न स्थानीय तहहरूले खोलाजन्य पदार्थहरूको अनियन्त्रित निकासीका लागि मापदण्ड विपरीत ठेक्का दिएको उजुरी सार्वजनिक भएपछि जिल्ला समन्वय समितिको अगुवाइमा बागमती लगायतका नदी र घाट क्षेत्रमा शुक्रबार बिहान व्यापक अनुगमन गरिएको छ ।
जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख तथा जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजक राम अयोध्या प्रसाद यादव, प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोद कुमार खड्का, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका वरिष्ठ अधिकृतहरू तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपनिर्देशकको टोलीले वृन्दावन नगरपालिकास्थित रमौली, विश्रामपुर, हरैया पल्टुवा र गढिमाई नगरपालिकाको समनपुर क्षेत्रका खोलाघाटहरूमा स्थलगत निरीक्षण गरेका हुन् ।
गुनासो अनुसार, बागमती नदीसहित विभिन्न स्थानबाट तोकिएको मापदण्डभन्दा धेरै परिमाणमा गिट्टी, बालुवा र मिक्सग्राभेल मेसिन प्रयोग गरेर अवैधरूपमा दोहन भइरहेको देखिएको छ । निरीक्षणका क्रममा नदी दोहन मापदण्ड विपरीत गरिएको पाइएपछि सम्बन्धित व्यवसायीहरूलाई सचेत गराइएको थियो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्काले दोहन गर्दा वातावरणीय सन्तुलनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी मात्रै काम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “यदि मापदण्ड उल्लंघन गरी उत्खनन गरिएको भेटिए, कडा कानुनी कारबाही हुनेछ ।”
उनका अनुसार यस्तो दोहनले खोलाको प्राकृतिक वहाव प्रभावित हुने, तटीय बस्ती जोखिममा पर्ने र संरचनात्मक क्षति हुनसक्ने भएकाले स्थानीय तह, प्रहरी र अन्य निकायहरूलाई निगरानीमा कडाइ गर्न भनिएको छ । खड्काले क्रसर उद्योगमा भण्डारण गरिएका सामग्रीहरूको स्रोत पहिचान गर्न र भ्याट विवरण परीक्षण गर्न समेत सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको बताए ।
समन्वय समितिका प्रमुख यादवले भने, “अबदेखि विकास निर्माणका प्रयोजनबाहेक अन्य नाममा नदीजन्य पदार्थको भण्डारणमा पनि कडाइ गरिनेछ । ठेकेदारहरूले पारदर्शी र विवादरहित रूपमा मापदण्ड पालना गर्दै काम गर्नुपर्छ ।” उनीहरूले नदीजन्य वस्तुको ढुवानीका क्रममा बिग्रिएको सडक व्यवसायी स्वयंले मर्मत गर्नुपर्ने पनि स्मरण गराए ।
गैरकानुनी दोहन गरी नदीजन्य सामग्री क्रसर उद्योगमा थुपारेर महंगो मूल्यमा बिक्री गर्ने प्रवृत्तिमा रोक लगाउन स्थायी अनुगमन गरिने समितिले जनाएको छ । समितिका संयोजक यादवका अनुसार यस्ता क्रियाकलापले दीर्घकालीन पर्यावरणीय असर पार्ने भएकाले नियमित अनुगमन तथा कडाइ गर्ने नीति लिइएको हो ।
