रौतहट । रौतहटस्थित वृन्दावन नगरपालिकाको नवौं नगर अधिवेशन अन्यौलमा परेको छ । नगर प्रमुख विनोद कुर्मीले असार १० गते अधिवेशन आव्हान गरेपछि उपमेयर संगीता कुमारी रामले एकलौटी निर्णय भन्दै उच्च अदालतमा दिएको उजुरीका आधारमा अधिवेशन यथास्थितिमा राख्न अदालतले आदेश दिएपछि अन्यौल सिर्जना भएको हो ।
उच्च अदालत जनकपुरको वीरगंज इजलास नं १ का न्यायाधीश हरिप्रसाद जोशीको एकल इजलासले अधिवेशन रोक्का गर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै वृन्दावन नगरपालिका लगायत विपक्षीहरूलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन दिएको छ ।
अदालतले उपमेयर रामको निवेदनको आधारमा विपक्षी निकायले सूचना अधिकार अन्तर्गत माग गरिएको जानकारी प्रदान नगरेको ठहर गर्दै १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ । साथै, अदालतले सूचना अधिकार ऐन, २०६४ को दफा ७ अनुसार माग गरिएका विवरणहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय सुनाएको छ ।
उपमेयर रामले नगरपालिकामा कार्यकाल, सेवा, कामकाज, सेवासुविधा र सम्पर्कसम्बन्धी विवरण माग गर्दा बेवास्ता गरिएको, स्पष्ट जानकारी नदिएको र एकलौटी निर्णय भइरहेका आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
उनले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खिमलाल भुजेल र मेयर विनोद कुर्मीबीच मिलेमतोमा नगरसभा सञ्चालन गरिएको आरोप लगाएकी छन् । रामका अनुसार, प्रशासकीय अधिकृत भुजेलको भूमिका विवादास्पद रहँदै आएको छ, जसका कारण नगरपालिकाभित्र लामो समयदेखि जनप्रतिनिधिहरूबीच विवाद चुलिँदै गएको छ ।
रामले मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा करोडौं रुपैयाँको अनियमितता भएको दाबी गरेकी छन् । हाल अदालतको आदेशपछि नगरसभा कहिले र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने स्पष्ट नभएपछि वृन्दावन नगरपालिकाको आन्तरिक प्रशासनिक अवस्था थप अन्यौलमा परेको छ ।
