वीरगंज । वीरगंज महानगरपालिकाले ठेक्का दिएर उठाउँदै आएको पटके सवारी र कबाडी कर फेरि विवादमा परेको छ । आइसिपीचोक, बहुअरी चोक, जगरनाथपुरजस्ता नाकामा कर संकलन गर्ने क्रममा ठेकेदारका कर्मचारीहरूले भारतीय र नेपाली सवारी चालकहरूसँग अनधिकृत रकम असुली, हातपात र धम्क्याउनेजस्ता गतिविधि बढेपछि स्थानीयवासी र व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् ।
मुख्यमन्त्रीकै अनुगमनपछि पनि सुधार नआएको आरोप
केही दिनअघि मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतीशकुमार सिंहले वीरगंजका कर संकलन केन्द्रहरूको स्थलगत अनुगमन गरेका थिए । सो क्रममा अनियमितता भेटिएपछि केही ठेकेदारलाई कारबाहीसमेत गरियो र अभद्र व्यवहारको मुद्दा दर्ता गर्दै प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढायो । तर त्यसको केही दिनमै पुन: मनोमानी बढ्दै गएपछि आलोचना चर्किएको हो ।
अनधिकृत स्थानमा कर संकलन, गृह मन्त्रालयको निर्देशनको अवज्ञा
वीरगंज महानगरले ठेकेदारहरूलाई कर उठाउन पद्मरोडस्थित आइसिपी चोक, बहुअरी, जगरनाथपुर, श्रीपुर, नृसिंह मावि लगायत स्थान तोकेको छ । तीमध्ये बहुअरी, आइसिपी र जगरनाथपुर सडक विभागको अन्तर्गत परे पनि महानगरले विगत आधा दशकदेखि गृह मन्त्रालयको स्पष्ट निर्देशनको उल्लंघन गर्दै ती स्थानमा कर असुली गर्दै आएको छ ।
एकै सवारी साधनबाट दोहोरो कर
ठेकेदारका कर्मचारीहरूले एकै गाडीबाट प्रवेश गर्दा र बाहिरिँदा दुवै पटक सवारी कर लिने, भन्सारबाट छुट भइसकेका मालवाहक सवारीहरूसँग समेत कबाडी कर असुल गर्ने र सोही क्रममा चालकहरूलाई धम्क्याउने, मारपिट गर्ने जस्ता गम्भीर आरोपहरू आएका छन् ।
गत शनिबार मात्र सिजी समूहका सातवटा कन्टेनरलाई रोकेर एलजी ब्रान्डका सामानहरूमा जबरजस्ती कर असुली गर्ने प्रयास गरिएको थियो । समूहका यातायात प्रतिनिधि अजय पटेलका अनुसार खाली गाडीबाट समेत सवारी कर लिने र गैर-कबाडी सामानमा कबाडी कर माग्ने कार्य गैरकानुनी हो ।
राजस्व महाशाखा र भन्सार एजेन्टको भनाइ
महानगर राजस्व महाशाखा प्रमुख मनोज कर्णका अनुसार, महानगर क्षेत्रभित्र खपत हुने वा त्यहाँबाट बाहिरिने कबाडी वस्तुमा मात्रै कर लाग्छ । भारत जाने वा अन्यत्रबाट आउने वस्तुमा कर लिन नपाइने नियम भएपनि ठेकेदारले उल्टो काम गरिरहेको स्वीकार गर्छन् । भन्सार एजेन्ट भीम यादवले यस कार्यशैलीलाई नियन्त्रण गर्न महानगर असमर्थ रहेको बताए । “कानूनअनुसार कारबाही नभए विकृति झनै मौलाउँछ,” उनले भने ।
प्रहरी हस्तक्षेप र ठेक्का प्रक्रियामा अन्योल
जगरनाथपुरमा पछिल्लो सवारी कर विवादपछि प्रहरीले एकजना ठेकेदारकर्मीलाई नियन्त्रणमा लिएको छ भने अन्य फरार छन् । प्रहरी उपरीक्षक गौतम मिश्रले कानूनविपरीत गतिविधि गर्नेहरूमाथि कारबाही गरिने बताए । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नोभा ट्रेडिङले सवारी कर र दीपकुमार बर्माले कबाडी करको ठेक्का लिएका थिए । चालू आव २०८२/८३ का लागि नयाँ टेन्डर माग गरिएको भए पनि ठेकेदारहरू मिलेर कम दरमा टेन्डर भरेपछि प्रक्रिया रद्द गरिएको हो । नयाँ ठेक्का नहुँदासम्म साउन मसान्तसम्म पुरानै ठेकेदारबाट कर उठाइने निर्णय गरिएको छ ।
