जनकपुर । मधेस प्रदेशका आठै जिल्लालाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको तीन महिना बितिसक्दा पनि किसानले राहत पाएका छैनन् । संघीय र प्रदेश दुवै सरकारले किसानका लागि ठोस कदम नचालेको भन्दै मधेसभर असन्तोष बढेको छ ।
तराई–मधेस, जसलाई देशको अन्नको भण्डार भनिन्छ, यस वर्ष असामयिक वर्षाका कारण गम्भीर सुक्खाको चपेटामा परेको थियो । समयमा पानी नपरेपछि किसानले धान रोप्न पाएनन्, कतिपय ठाउँमा बेर्नासमेत सुक्दै गए । त्यही अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकारले असार २६ गते र संघीय सरकारले साउन ७ गते तीन महिनाका लागि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेका थिए ।
घोषणासँगै किसानका खेतमा पानी पु¥याउन डीप बोरिङ जडान गर्ने निर्णय भएको थियो । तर तीन महिनामा न राहत वितरण भयो, नै डीप बोरिङको काम अगाडि बढ्यो । आठै जिल्लाका कृषि कार्यालयहरूले किसानबाट निवेदन संकलन त गरे तर कार्यविधि नबनिएकाले प्रक्रिया रोकिएको छ ।
पर्सामा मात्रै तीन हजारभन्दा बढी किसानले बोरिङका लागि निवेदन दिएका छन्, तर आवश्यक बजेट नहुँदा काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । प्रदेशभर हालसम्म करिब २५ हजार निवेदन दर्ता भएका छन्, जसका लागि करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । तर विनियोजित रकम निकै न्यून भएकाले योजना थन्किएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनअनुसार गरिएको यो घोषणा तीन महिनाका लागि मात्र थियो । तर उक्त अवधिमा राहतका काम नहुँदा घोषणा कागजमै सीमित भएको किसानहरूको गुनासो छ । खडेरीले अहिले पनि मधेसका धेरै क्षेत्रमा पानीको चरम अभाव सिर्जना गरेको छ ।
सिंचाइ, खानेपानी र कृषि उत्पादन सबै प्रभावित भएका छन् । धान रोपिएका खेतहरू सुक्दै गएर चिरा परेको अवस्था छ । कृषि विभागका तथ्याङ्कअनुसार मधेस प्रदेशमा तीन लाखभन्दा बढी हेक्टर क्षेत्र खेतीयोग्य भए पनि हालसम्म करिब आधा क्षेत्रमा मात्र धान रोपाइँ भएको छ ।
संघीय सरकारको अनुसन्धान टोलीले प्रदेशको सुक्खा अवस्थाबारे अध्ययन गरेपनि अहिलेसम्म कुनै ठोस नीतिगत कदम नचालिएकाले किसानहरूमा निराशा फैलिएको छ । हालको राजनीतिक अस्थिरताका कारण अघिल्ला सरकारका कार्यक्रम निरन्तरता नपाएपछि मधेस प्रदेशमा गरिएको सुक्खाग्रस्त घोषणा व्यवहारमा निष्प्रभावी बनेको छ ।
