जनकपुरधाम । मधेश प्रदेशमा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रदेशको राजनीति उथलपुथलमा परेको छ । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन्, तर यो प्रक्रिया विवादित बनेको छ । अब यो मुद्दा अदालत पुग्ने निश्चितजस्तै देखिएको छ ।
आज बिहान पूर्वमुख्यमन्त्री जितेन्द्र सोनलको निवासमा एमालेबाहेकका सात दलका नेताहरूबीच बैठक बसेको थियो । बैठकले कानुनी उपचारसहित आन्दोलनको तयारी गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बैठकपछि पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलले भने, “यो केवल राजनीतिक नियुक्ति होइन, यो मधेशी जनताको अस्मिता र इज्जतसँगको खेलबाड हो । अब हामी जनतामाझ जान्छौं, अदालत र आन्दोलन दुवै बाटो अपनाउँछौं ।”
विवादको सुरूवात : मुख्यमन्त्री नियुक्तिको शैलीमाथि प्रश्न
लोसपाका जितेन्द्र सोनल गत असोज २९ गते मुख्यमन्त्री बनेका थिए । उनले कात्तिक २२ गते प्रदेशसभामा विश्वासको मत लिने दिन नै राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले तत्काल आह्वान गरिनन् ।
एमाले मधेश प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले सोही दलको कोटाबाट नियुक्त प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम आह्वान नगर्ने सम्भावनामा अन्य दलहरू शंका व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
त्यसैले सात दलका नेताहरूले प्रदेश प्रमुखलाई पटक पटक भेटी ध्यानाकर्षण गराएका थिए । भण्डारीले कानुनविद्हरूसँग छलफल चलिरहेको भन्दै १–२ दिनको समय मागेकी थिइन् र संविधानको मर्मअनुसार अघि बढ्ने आश्वासन दिएकी थिइन् ।
तर आज बिहान अप्रत्याशित रूपमा घटनाक्रम बद्लियो । कात्तिक २४ गते बिहान करिब ४ बजे प्रदेश प्रमुख भण्डारीले आफू बिरामी भएको कारण देखाउँदै काठमाडौं प्रस्थान गर्ने तयारी गरेकी थिइन् । पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलले उनलाई फूल दिएर बिदाइ समेत गरेका थिए ।
तर त्यसपछि भण्डारी महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका ३ कालापानीस्थित होटल पानसमा पुगेर एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण गराएकी थिइन् ।
यस घटनाले मधेश प्रदेशको राजनीतिक वृतलाई झन् तरंगित बनाएको छ । विपक्षी सात दलले यसलाई “संवैधानिक प्रक्रियाको अवहेलना” र “मधेशको अपमान” भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
दलहरूको प्रतिक्रिया : कानुनी र सडक संघर्ष दुवै तयारी
पूर्वमुख्यमन्त्री सोनलले भने, “प्रदेश प्रमुखले उपचारको नाममा काठमाडौं जाने नाटक गरी संविधान विपरीत सरकार गठन गरिन् । यो मधेशको अस्मिता लुट्ने प्रयास हो ।” उनका अनुसार सातै दल अहिले कानुनी विकल्प र आन्दोलनका योजनासहित संयुक्त रूपमा अघि बढ्ने तयारीमा छन् ।
कानुनी पक्ष : अब सर्वोच्चको व्याख्या निर्णायक हुने
मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्ति विवाद अब सर्वोच्च अदालतमा व्याख्या पाउने अनुमान गरिएको छ । कानुनी विश्लेषण अनुसार, प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम ठूलो दलको नेता नियुक्त गरेकी छन्, तर यस नियुक्तिको संवैधानिक वैधता सर्वोच्च अदालतले नै निर्णय गर्ने अधिकार राख्छ ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुअघि राजीनामा दिएको अवस्थामा, संविधानको धारा १६८ (२) बमोजिम सरकार गठन हुनुपर्ने तर्क बलियो मानिन्छ । उपधारा २ अनुसारको सम्भावना सकिनुअघि उपधारा ३ लागू गर्नु संविधानको मर्म विपरीत हुने कानुनी विश्लेषण छ ।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन संसद विघटन प्रकरणमा उपधारा ५ बाट २ मा फर्किएको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै कानुनी व्याख्या दिएको थियो । कानुनी विशेषज्ञहरूले उल्लेख गरेअनुसार, त्यतिबेलाको परिस्थिति र हालको मधेश प्रदेशको सन्दर्भ फरक भएकाले यो विवादले संघीयताको व्यवहारिकता र संवैधानिक मर्यादाको नयाँ परीक्षा लिनेछ ।
