काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मधेश सरकारलाई दूरगामी निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । रकीप्रसाद साहले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
सर्वाेच्चका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद कोइरालका अनुसार निवेदकको मागअनुसार दूरगी निर्णय गर्न नपाउने गरी आदेश हुनुका साथै मंसिर ११ गतेदेखि अग्राधिकार दिएर सुनुवाइको आदेश भएको छ । स्थगित गर्न नपाउने गरी मंसिर गतेदेखि सो मुद्दामा सुनुवाइ हुने भएको छ ।
अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ- ‘सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट यो रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म मिति २०८२-७-२३ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त मा. सरोजकुमार यादव र निजको सिफारिसमा सोही मितिमा गठन भएको मन्त्रिपरिषद्बाट मधेश प्रदेशलाई दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि नीतिगत निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’
यस सम्बन्धी सबै रिटमा मंसिर गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ हुने भएको छ । संविधान मिचेर एमाले यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । मुख्यमन्त्री सुमित्रा भण्डारी सुवेदीले मुख्यमन्त्रीलाई होटेलमा शपथ गराएको भन्दै सरकारले उनलाई बर्खास्त गरिसकेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यादवले भने मंगलबार पदभार ग्रहण गरेका थिए । उनले पदभार ग्रहण गर्दा अन्य दलले विरोध प्रदर्शन गरेका थिए ।
