जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाएको छ । बुधबार न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषयमा दुवै पक्षको तर्क सुनेपछि मात्र निर्णय गर्ने बताएको हो ।
इजलासले रिट निवेदकको मागबमोजिम तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुअघि विषयको गम्भीरता र संवैधानिक प्रभावका कारण दुवै पक्षलाई उपस्थित गराई छलफल आवश्यक देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ । अदालतले १५ दिनभित्र कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिँदै आइतबार पेशी तोकेको हो ।
साथै, अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी कात्तिक २३ गतेको निर्णय र मन्त्रिपरिषद् गठनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न पनि आदेश दिएको छ । मंगलबार नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवसहित ७४ जना प्रदेशसभा सदस्यले मधेस सरकार गठनविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए ।
उनीहरूले हालको मुख्यमन्त्री नियुक्ति संविधानको भावना विपरीत भएको दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, अदालतले यसअघि रक्कीप्रसाद साह लगायतले दायर गरेको रिट मिसिल समेत यसै मुद्दासँग एकै पटक अध्ययनका लागि राख्न निर्देशन दिएको छ ।
गत शनिबार संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार पाँच दलीय गठबन्धनको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका जितेन्द्रप्रसाद सोनार सोनलले विश्वासको मत नपाउने स्थिति बनेपछि राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले धारा १६८ (३) अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलका नेता नेकपा एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकी थिइन् ।
मुख्यमन्त्री यादवले सोमबार बिहान महोत्तरीको बर्दिबाँसस्थित एक होटलमा सपथ ग्रहण गरेका थिए । अहिले सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको रिटले मधेस सरकारको वैधता सम्बन्धी बहस थप पेचिलो बनेको छ ।
