जनकपुरधाम । मधेस प्रदेश सरकारले खडेरी र डुबानका कारण धानबालीमा क्षति व्यहोरेका किसान र रोजगार अभावमा रहेका युवाहरूलाई लक्षित गरी दुई महत्वपूर्ण राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवले बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कृषक र युवाहरूका लागि दुई योजनाको घोषणा गर्दै राहत वितरण प्रक्रिया प्रत्यक्ष पहिचानका आधारमा अघि बढाइने जानकारी दिए ।
किसान राहत योजना
कृषि मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार, यस वर्ष लामो खडेरी र असोजमा परेको अविरल वर्षाका कारण धानबालीमा ठूलो क्षति पुगेको छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै प्रभावित किसानलाई प्रतिकठ्ठा १५०० रुपैयाँ राहत उपलब्ध गराइने छ । प्रदेश सरकारले किसान राहतका लागि करिब ३६ करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
बेरोजगार युवाका लागि भत्ता
मुख्यमन्त्री यादवका अनुसार, १८–३५ वर्ष उमेर समूहका स्नातक तह उत्तीर्ण गरी बेरोजगार युवालाई मासिक २ हजार रुपैयाँ भत्ता उपलब्ध गराइने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । प्रदेशमा करिब १ लाख ४८ हजार बेरोजगार युवा यस समूहमा पर्छन् । युवा नीति अनुसार पहिचान भएका युवालाई जीवन निर्वाह भत्ताको रूपमा भुक्तानी वितरण गरिने छ ।
सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेश र विवाद
तर, मुख्यमन्त्री यादवले यो योजना घोषणा गरेको समयमा सर्वोच्च अदालतले नीतिगत तथा दीर्घकालीन असर पर्ने कुनै निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । यस विषयमा विपक्षी दलहरूले अदालतको आदेशको अवहेलना भएको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले मंसिर ११ गते अन्तिम फैसला गर्ने सम्भावना रहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन
मुख्यमन्त्री यादवले मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेका छन् । लखन दास तत्मालाई उर्जा, सिँचाई तथा खानेपानी मन्त्रालय, विमला अन्सारीलाई गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय र कञ्चन विच्छालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । विमला अन्सारी संघीय नेपाल समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री बनेकी हुन् भने कञ्चन विच्छा राप्रपाबाट मन्त्री बनेकी हुन् । राप्रपाले कञ्चन विच्छालाई पदमुक्त गर्न प्रदेश सभामा पत्रसमेत पठाइसकेको छ ।
