काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा निर्णयकर्तालाई उन्मुक्ति दिइएको छ । प्रस्ताव लैजाने तत्कालीन मन्त्री विजय कुमार गच्छदार लगायतका राजनीतिकर्मीलाई सफाई दिँदा टिप्पणी लेख्ने कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरिएको छ ।
विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यातलाई दोषी ठहर गरेको छ । ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने निर्णयमा भ्रष्टाचार भएको ठहर गर्दै विशेष अदालतले त्यसको कसुरदारमा कर्मचारी संयन्त्रमा सीमित गरेको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ सय ३६ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा हडपेर भ्रष्टाचार गरेको निष्कर्षसहित २०७६ माघ २२ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । १ सय ७५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको मुद्दामा १ सय १० जना मात्र सम्पर्कमा आएको बताइन्छ ।
अख्तियारले मुख्य अभियुक्त तोकिएका पूर्वउपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, अख्तियारका पूर्व प्रमुख दीप बस्न्यात, पूर्वमन्त्रीहरू चन्द्रदेव जोशी, डम्बर श्रेष्ठ, छविराज पन्तलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएकोमा विशेष अदालतले राजनीतिकर्मीहरुलाई सफाई दिएको हो ।
विशेषमा लगातार २३ दिनसम्मको सुनुवाइपछि विशेष अदालतका न्यायधीशहरु डा खुशीप्रसाद थारु, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाले ललिता निवासको जग्गा मुद्धामा जोडिएका पूर्व उपप्रधानमन्त्री विजय गच्छदारलाई सफाई दिएको हो ।
यस्तै तत्कालिन भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र तत्कालिन सचिव दिनेशहरि अधिकारीले सफाइ पाएका छन् । यस्तै डम्बरबहादुर श्रेष्ठले पनि सफाई पाएका छन् । भूमाफियाहरु शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ दोषी ठहर भएका छन् ।
बालुवाटारस्थित ललितानिवास जग्गा हिनामिना प्रकरणमा भाटभटेनी सुपर स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङलाई २ वर्ष कैद सुनाइएको छ । यस्तै यो प्रकरणमा भूमिसुधार मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव छविराज पन्त र दीप बस्न्यात दोषी ठहर भएका छन् ।
उनीहरुसँगै प्रेमबहादुर खापुङ, अजुन खतिवा, शंकर सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमिल्सिना, परशुराम पोखरेल, कृष्ण पौडेल, टंक भट्ट पनि दोषी ठहर भएका छन् । विशेष अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित १२ जनालाई दोषी ठहर गरेको हो ।
