काठमाडौं । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्धामा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका साथै लेखा अधिकृतहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ । सिमरौनगढ नगरपालिकामा भएको भ्रष्टाचार मुद्धामा अख्तियारले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
२०८० असोज ७ गते तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासिनीसहित लेखा अधिकृतहरुलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्धा चलाएको विशेषले उनीहरुलाई दोषी ठहर गरेको हो । अख्तियारले सिम्रौनगढ नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विश्वराज मरासेनीसहित ५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको थियो ।
मरासिनी र तत्कालीन लेखा अधिकृत सर्मेन्द्रप्रसाद चौधरीले नगरपालिकाबाट आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा देवापुर माछापोखरी ठेक्कामा धरौटीबापत ९ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ सम्झौता हुनुअगाडि नै फिर्ता गरी हानि नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
न्यायाधीशत्रय टेकनारायण कुवँर, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले मरासिनी र चौधरीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेको हो । उनीहरूलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै जनही ४ लाख ६१ हजार २५० जरिवाना र जनही ६ महिना कैद सजायको फैसला सुनाएको हो ।
यस्तै सिम्रौनगढ नगरपालिकाकै तत्कालीन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिओमप्रसाद जयसवालले पुनः देवापुर पोखरी ठेक्काको सूचना प्रकाशन गर्दा आफूखुसी ९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ घटी राजस्व असुल गरी राजस्व हिनामिना गरेको आरोप थियो । तर, जयसवालले भने सफाइ पाएका छन् ।
यस बाहेक उपसचिव मरासिनी र लेखा अधिकृतविरुद्ध जिन्सी व्यवस्थापनको केन्द्रीय प्रणाली समेतको सफ्टवेयर खरिद तथा जडान/विस्तार गर्ने कार्यमा १ लाख ९९ हजार ८९७ रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार सम्बन्धी अर्को मुद्दा समेत अख्तियारले चलाएको थियो । खरिदका कार्यका निम्ति टिप्पणी उठाउने र सदर गर्ने अधिकृतहरुलाई आयोगले दोषी ठहर गर्दै मुद्धा अदालतमा पुर्याएको थियो ।
