रौतहट । रौतहटको चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखसहित ४ जनालाई राजश्व हिनामिना गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेको छ । तत्कालीन नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीसहित ४ जनालाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गर्दै सजाय सुनाएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद सिग्देल, लेखा अधिकृत (राजस्व शाखा प्रमुख) कीर्तिराज सुवेदी, आंशिक कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक राम विनोद राउत बरैलाई ५५ लाख २ हजार २९८ रुपैयाँ र तत्कालीन नगर प्रमुख रामचन्द्र चौधरीलाई ३७ लाख ३४ हजार २९८ रुपैयाँ बराबर बिगो कायम गरी बिहिबार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
आरोपीहरूले मापदण्ड विपरीत अवैध रूपमा ३७ लाख ३४ हजार रकम बराबरको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी नगरपालिकालाई उक्त रकम बराबर राजस्वमा हानी पुर्याई ५५ लाख २ हजार बराबरको राजस्व चुहावट गरेको अख्तियारले दाबी गरेको थियो ।
विशेष अदालतका टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ जनालाई दोषी ठहर गर्दै बिगोको दोब्बर जरिवाना र ४ वर्ष कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो ।
विशेष अदालतले तत्कालिन नगर प्रमुख चौधरीलाई ३७ लाख ३४ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ बिगो र त्यसको दोब्बर ७४ लाख ६९ हजार ३ सय ९६ को दामासाही बिगो बराबर जरिवाना हुने ठहर गरेको छ । विशेषले चौधरीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार ४ वर्ष कैद हुने पनि भनेको छ ।
यस्तै अर्का प्रतिवादी कृष्णप्रसाद सिग्देललाई बिगो २८ लाख २२ हजार बिगो र ५६ लाख ४४ हजार ११ रुपैयाँ जरिवाना हुने र त्यसको दामासाही २८ लाख २२ हजार रुपैयाँ जरिवाना र ४ वर्ष कैद हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै रामविनोद राउत वरैलाई ४ वर्ष कैद र ३७ लाख ३४ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ । त्यस्तै, अर्का प्रतिवादी राम विनोद राउतलाई ४ वर्ष कैद र २८ लाख २२ हजार बिगो र जरिवाना हुने फैसलामा उल्लेख छ ।
उनीहरुले चाँदी नदीको नदीजन्य पदार्थ विक्री सम्बन्धी सम्झौता गर्दा तोकिएको नगद तथा बैंक जमानत पेश नगरी मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० समेत दाखिला नगरी १७ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबरको घटी राजस्व रकम असुल गरेर भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको आरोप पत्रमा भनिएको थियो ।
चन्द्रपुर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख चौधरीसहितका आरोपीहरूले आंशिक कन्स्ट्रक्सनसँगको मिलेमतोमा अनियमित ढंगले चाँदी नदीबाट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गरी राजस्व छली गरेको ठहर गर्दै विशेष अदालत यस्तो सजाय सुनाएको हो । अख्तियारले उनीहरू विरुद्ध राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
