काठमाडौं । जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई बजार अनुगमन गर्ने र गैरकानुनी क्रियाकलापमा संलग्नलाई सजाय र जरिवाना गर्ने अधिकार प्रदान गरिएको छ । उपभोक्ता ठगिन नदिनका लागि समय-समयमा प्रशासनले बजार अनुगमन गर्दै आएको छ ।
तर, आइतबार कास्की जिल्ला प्रशासन आफैँ उपभोक्ता ठगीको शिकार बनेको छ । प्रशासनले शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईद्वारा आयोजित लागुऔषधसम्बन्धी अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा विभिन्न विद्यालयका प्रधानाध्यापक, कर्मचारी लगायत ४० जनाको सहभागिता थियो ।
सहभागीहरूका लागि खाजाको व्यवस्था पोखराको चिप्लेढुङ्गास्थित मारवाडी भोजनालयमा गरिएको थियो । तर, माग गरिएको परिमाणभन्दा निकै कम खाना उपलब्ध गराई भोजनालयले प्रशासनलाई ठगी गरेको पाइएको छ । यसका लागि प्रशासनले सो भोजनालयलाई उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८(ङ) अन्तर्गत रु दुई लाख जरिवाना गरेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गङ्गाबहादुर क्षेत्रीका अनुसार भोजनालयले वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र परिमाण ढाँटेर उपलब्ध गराएको पाइएपछि कारबाही गरिएको हो । उक्त दफाअनुसार वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, मूल्य, नापतौल, ढाँचा आदि लुकाएर वा झुक्याएर बिक्री गर्दा रु दुई लाखदेखि रु तीन लाखसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ ।
क्षेत्रीका अनुसार भोजनालयले तोकिएको परिमाणभन्दा कम मात्रामा खाजा र परिकार उपलब्ध गराएको र मूल्य भने तोकिएकै अनुसार लिएको थियो । यसअघि पनि सो भोजनालयविरुद्ध उपभोक्ताबाट गुनासो आएका थिए ।
