दैलेख । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ अनुसार १० करोडभन्दा बढीको वस्तु निर्माण र परामर्श खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना निर्माण गर्नुपर्ने हो, तर दैलेखका ११ स्थानीय तहले यसलाई नजरअन्दाज गर्दै कुल १ अर्ब ४७ करोड ३७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् ।
महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ का विभिन्न प्रावधान र सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघन गर्दै रकम खर्च गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को प्रतिवेदनमा उल्लेख छ कि वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्माण र परामर्श सेवाका लागि खरिद गुरुयोजना अनिवार्य रूपमा निर्माण गर्नुपर्छ, तर स्थानीय तहहरूले यस प्रक्रियालाई पालना नगरी रकम खर्च गरेका छन् ।
विशेष गरी, विभिन्न नगरपालिकाहरूले खरिद गुरुयोजना निर्माण नगरी ठूलो रकम खर्च गरेका छन् । जसमध्ये नारायण नगरपालिकाले १७ करोड ८२ लाख ८१ हजार र दुल्लु नगरपालिकाले २६ करोड २० लाख ९९ हजार र अन्यले पनि उल्लेखनीय रकम खर्च गरेका छन् । धेरै नगरपालिकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार र अन्य विकास परियोजनाका लागि ठूलो रकम खर्च गरेका छन् ।
यद्यपि, यो प्रक्रिया पारदर्शी बनाउन खरिद गुरुयोजना निर्माण आवश्यक रहेको छ । विश्लेषकहरूले जनाए अनुसार, स्थानीय प्रतिनिधिहरूलाई खर्च मापदण्ड तयार गरेर बजेट खर्च गर्ने अधिकार भएको भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लंघनले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामा गम्भीर संकट ल्याएको छ ।
खरिद गुरुयोजना नबनाएर नजिकका व्यक्तिलाई सामग्री खरिद गर्न लगाउने प्रवृत्तिले स्थानीय सरकारको कार्यक्षमतामा प्रश्न उठेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अधिकारीहरूले वार्षिक १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु निर्माण र परामर्श सेवा खरिद गर्दा खरिद गुरुयोजना बनाउनु अनिवार्य रहेको बताएका छन् । आर्थिक सुशासन र पारदर्शिताका लागि स्थानीय तहले खरिद गुरुयोजना निर्माण गर्न आवश्यक भएको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
