वीरगंज । पकहामैनपुर गाउँपालिका ४ स्थित एक सामुदायिक विद्यालयमा डेढ दशकदेखि सीमित भौतिक संरचनामा कक्षा सञ्चालन हुँदै आएको छ । २०६६ सालमा स्थापना भएको यो विद्यालयमा हाल मात्र दुई वटा कोठा छन् । एउटा कोठामा कार्यालयसहित बालविकास र कक्षा एक सञ्चालन हुन्छ भने अर्को कोठामा कक्षा दुईदेखि पाँचसम्मका विद्यार्थीलाई पढाइन्छ ।
विद्यालयको भर्ना सूचीमा १५७ जना विद्यार्थी भएपनि नियमित रूपमा आउने संख्या ७० भन्दा बढी छैन । खाजामा मासु वा अन्डा परेका दिन बढी विद्यार्थी उपस्थित हुने गरेको देखिएको छ । विद्यालयका लागि पाँच वर्ष अघि तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, तर सो रकमबाट लिन्टरसम्मको निर्माण भएपनि बजेट अभावका कारण निर्माण कार्य रोकिएको छ ।
विद्यालयमा शिक्षकको पनि अभाव रहेको छ । हाल तीन जना मात्रै छन्, जसमा एक जना प्रधानाध्यापक, एक जना कार्यालय सहायक र एक जना बालविकास शिक्षक छन् । यसअघि एक शिक्षक सरुवा भएका थिए, तर हालसम्म नयाँ शिक्षकको व्यवस्था गरिएको छैन । विद्यालय व्यवस्थापनले शिक्षक दरबन्दी थप गर्न तथा भवन निर्माणका लागि पटक पटक अनुरोध गरेपनि सुनुवाइ भएको छैन ।
विद्यालयसम्म आउने व्यवस्थित बाटोसमेत छैन । विद्यार्थीहरू खेतको आली हुँदै विद्यालय पुग्न बाध्य छन् । वरिपरि निजी जग्गा भएकाले भविष्यमा बाटोको समस्या अझ जटिल बन्ने देखिन्छ ।
अन्य विद्यालयमा पनि अवस्था उस्तै
सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाका अन्य सामुदायिक विद्यालयहरू पनि यस्तै समस्यामा छन् । यहाँका केही विद्यालयमा विद्यार्थी भर्ना दर ७० भएपनि उपस्थिति संख्या ३५ भन्दा बढी छैन । राहत शिक्षक, बालविकास शिक्षक र कार्यालय सहायकको सहायताले कक्षाहरू सञ्चालन गरिँदै आएको छ । शिक्षक अभावकै कारण कार्यालय सहायकलाई पनि पढाइमा लगाउनु पर्ने बाध्यता रहेको छ ।
विद्यार्थी भर्ना दर उच्च, उपस्थिति कम किन ?
सरकारले इमिस प्रणाली लागू गरेपछि विद्यालयहरूमा भर्ना भएको विद्यार्थी संख्या अनिवार्य रूपमा अनलाइन प्रणालीमा दर्ता गरिनु पर्ने हुन्छ । इमिस नम्बरको आधारमा विद्यार्थीले सरकारी अनुदान, पुस्तक, र वार्षिक खर्च पाउने भएकाले केही विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्या बढाएर देखाउने प्रवृत्ति अपनाएका छन् ।
हाल सरकारबाट बालविकास तहका विद्यार्थीहरूलाई वार्षिक ५०० रुपैयाँ, कक्षा १–५ का लागि १५० रुपैयाँ, कक्षा ६–८ का लागि २०० रुपैयाँ र कक्षा ९–१२ का लागि २५० रुपैयाँ दिइँदै आएको छ । विद्यालयहरूले विद्यार्थी संख्या बढाएर देखाउने कारण पनि यस्तै अनुदान रकम हुन सक्ने बताइएको छ ।
गत वर्षदेखि लागू भएको इमिस प्रणाली अहिले पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा आएको छैन, तर आगामी शैक्षिक सत्रबाट पूर्णरूपमा लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस प्रणालीले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अनियमितता रोक्ने अनुमान गरिएको छ ।
