१. दिल्लीमा बारह (१२) बुँदे सम्झौता गरेपछि नेपालका सात दलहरुले राजा बिरुद्द व्यापक आन्दोलन गरे । आन्दोलन गर्न पैंसा समेत उतै बाट लेराए । त्यति मात्र कहाँ होर, पुतली सडकको बैंकमा समेत थप पैसा आएको थियो आन्दोलन गर्न । खासमा त्यो पैसा जफत गर्नु पर्ने थियो कानुनी रूपमा तर गरिएन । पछि परिणास्वरूप: राजा श्रीपेच छोड्न बाध्य भए ।
२. यदि अहिलेका राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि दिल्लीमा अर्को तेरह (१३) बुँदे सम्झौता गरेर आन्दोलन गर्न दुई चार अर्ब पैसा लिएर आए भने, सात दलका कुन कुन नेताले के के छोड्नु पर्ला ? वा केही छोड्नु पर्दैन ? के कुनै फरक पर्दैन अहिलेका ठुला नेता तथा ठुला तीन पार्टीेहरुलाई ?
३. एउटा राष्ट्रपति पद बाहेक अन्य कुराहरूमा तात्विक भिन्नता नआउने गरी राजालाई स्थापित गर्ने गरी, संविधान संशोधन हुने हो भने, जनता धेरै उत्साहित हुनु आवश्यक छैन । त्यो प्रकारको नयाँ व्यवस्थाले जनताको अवस्था परिवर्तन हुन सक्दैन ।
यही व्यवस्थाले जन्माएका भ्रष्टहरु लाई यही व्यवस्थाले कारबाही गर्न नसक्ने अवस्था छ नेपालमा । यो गम्भीर विषय हो । संवैधानिक राजाले यो प्रकारका भ्रष्टहरुलाई कारबाही गर्ने गराउने संयन्त्र निर्माण गर्न सक्दैनन् ।
राजा ज्ञानेन्द्र शाहबाट एउटा शाही आयोग गठन पनि भएको थियो तर सबै भ्रष्टहरुको मिलेमतोमा त्यसलाई भुत्ते पारियो। देशी विदेशी शक्तिहरूको आडमा त्यो आयोगलाई असंवैधानिक घोषणा गराइयो । खासमा त्यो राम्रो सुरुवात थियो । देशले खोजेको त्यही थियो ।
४. तर यदि राजसंस्था पुनर्स्थापित भयो भने नेपालले आफ्नो मियो पाउँछ । यसका बहु आयामिक पक्षहरू छन् । जस्तै: अहिलेको जस्तो वैदेशिक शक्तिहरूको अराजकता नेपाल भित्र स्वतः कमी भएर जान्छ ।
नेपालको आफ्नो एउटा शक्ति केन्द्र स्थापित हुन्छ, राजसंस्था । वैदेशिक शक्तिहरूको पनि डिल गर्ने एउटा केन्द्र स्थापित हुन्छ नेपालमा । त्यसको अलवा नेपालको आफ्नो छुट्टै पहिचान कायम रहन मद्दत हुन्छ विश्व सामु । यस्ता दर्जनौं कुराहरू छन् यहाँ बेलीबिस्तार लगाउनु आवश्यक छैन ।
५. अझ संयुक्त रूपमा “हिन्दू बौद्ध” वा हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्ने हो भने छिमेकी राष्ट्रका जनताको पनि सफ्ट पावर प्राप्त हुन्छ । सफ्ट पावर प्राप्त हुनु ठूलो कुरा हो, सामान्य होइन । हिन्दू बौद्ध पर्यटन बढाउन समेत ठूलो सहयोग हुन्छ नेपालमा ।
६. तर नेपाललाई ईसाई राष्ट्र घोषणा गरेता पनि इशाई पर्यटकहरु आकर्षण हुँदैनन् । किनभने इसाईहरूको धार्मिक पर्यटकीय स्थल नेपाल हुँदै होइन । अब कहिल्यैँ पनि इसाईहरूको धार्मिक पर्यटकीय स्थल हुन सक्दैन यो जुनीलाई किनभने नेपालसँग इसाईको कुनै इतिहास छैन । ईसाईसंग कुनै नाता छैन नेपाल भूमिको र इतिहासको । बरु इसाईहरुको नेपाल भूमि र नेपालीको इतिहाससँग कठोर शत्रुता छ । इसाईहरूको लागि नेपाल सत्रु राष्ट्र हो ।
कृतिम प्लास्टिकका भ्यू टावरका संरचना निर्माण गर्दैमा कोही ईसाई नेपाल घुम्न आउँदैन । यसमा कुनै शंका छैन । त्यो उनीहरूको नजरमा झन गँवार काम हो । उपहासको पात्र वा देश हुन जान्छ नेपाल । तर यहाँका नेता तथा सरकार त्यही उपहासको पात्र वा देश बनाउन उद्धत छन् आफ्नो व्यक्तिगत आर्थिक लाभको निम्ति !
कुनै इसाईले नेपाललाई र नेपालीहरुलाई वा नेपाली शासकलाई स्याबास भन्ने वाला छैन । बरु भित्र भित्र नेपालीहरुलाई हियाउने काम जरूर गर्ने छन् । हामी उनीहरूको नजरमा झन ग्वाजे र बिकाउ देखिने छौं ।
हामीले हाम्रै अस्तित्व झन झन कमजोर पार्ने छौं उनीहरूको नजरमा । आफ्नै सम्मान आफै घटाउने छौं उनीहरूको नजरमा । के हामीले खोजेको यही व्यवस्था हो ? नेता बिक्यो भन्दैमा, हामी जनता पनि बिक्ने ?
नेता बिक्यो भन्दैमा, राजा पनि विक्नु पर्ने हो र ? नेपालका ठूला पार्टीहरु बिक्री भए भन्दैमा, नेपालको राजसंस्था पनि बिक्ने ? के राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आत्म समर्पण गर्नु पर्ने इंडिया सामु र ईसाई राष्ट्रहरू सामु ? के हामी जनताले खोजेको यही हो, यसै बाट हाम्रो समृद्धि प्राप्त हुन्छ ?
७. नेपालको नेता तन्त्रले नेपालीहरुलाई ३०/३५ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा विदेशीन बाध्य गराइएको छ । यसलाई जुन सुकै मूल्य चुकाएर भए पनि नेपालले बदल्नु आवश्यक छ । त्यो बदल्न चाहने नेता समुह वा दल वा व्यवस्था हामीले अपनाउनु पर्ने हुन्छ ।
८. विश्व बहु ध्रुवीय संरचनामा जाँदै गरेको अवस्थालाई फाइदाको रूपमा नेपालले सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु जरुरी देखिन्छ । जस्तै: नेपालको अवस्था, व्यवस्था, नेता तंत्र, सांसद वा मन्त्री हुनको लागी बनाइएको संघीयता लगायत सम्पूर्ण कुराहरूको विषयमा स्पस्ट निर्यण गर्न सक्नु पर्छ ।
९. एका तर्फ: अहिले युरोप तुलनात्मक रूपमा कमजोर भइरहेको मौका पारेर नेपालले भिर्नु परेको संघीयताको गलपासो फ्याकी हाल्नु ठीक हुन्छ । मौका समाती हाल्नु नेपालको हितमा छ । यहाँका पार्टीहरुले त्यो मौका समात्ने कोसिस गर्लान् त ?
अर्को तर्फ: बंगलादेशको विद्रोह र भारत कै विभिन्न राज्यमा सल्किदै गरेका विखण्डनका आगोका झिल्काहरुबाट इन्डियनहरुको केही होस आए जस्तो पनि देखिन्छ । तर यसलाई अनुमान मात्र गर्न सकिन्छ, विश्वास वा विश्वस्त हुने आधारहरू अझै देखा परेको छैन ।
यदि होस आएको हो भने, इन्डियन सत्ताले छिमेकी राष्ट्र नेपालमा नियंत्रित स्थिरताको (वा अस्थिरता) निम्ति ज्ञानेन्द्र शाहलाई सहयोग गर्न पनि सक्छ, यदि नेपालले मोदीलाई बुझाउन सक्यो भने ।
यसको लागि ज्ञानेन्द्र शाहले काबिल नेपाली वा वैदेशिक कुटनीतिज्ञहरु जो नेपाली जनताका सच्चा भलो चिताउने छन् तथा अन्य संस्थाको प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । २०६२/६३ सालमा जस्तो दशकौ अगाडि नेपाल छोडेका तुलसी गिरी जस्तालाई अगाडि ल्याएर अहिलेको ज्ञानेन्द्र शाहको सम्बोधन साकार हुने वाला छैन ।
१०. नेपाल धेरै सानो छ, संघीयता चाहिँदैन, त्यसैले अधिकार सम्पन्न स्थानीय निकायको व्यवस्था गरेर नेपाल अगाडि बढ्नु उचित देखिन्छ ।
अस्तु ।
