जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हाल औषधिको चरम अभाव देखिएको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमा पटक–पटक निर्देशक परिवर्तन र आन्तरिक विवादका कारण औषधि खरिद प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
सरकारी अस्पतालमा सेवा लिन आउने विशेष गरी विपन्न वर्गका बिरामीहरू निःशुल्क औषधि नपाउँदा उपचारमा समस्या भोगिरहेका छन् । अवस्था यस्तो छ कि प्रदेशका अधिकांश अस्पतालहरूले आन्तरिक स्रोतबाट अत्यावश्यक औषधि खरिद गरेर सेवा सञ्चालन गर्नुपरेको छ ।
तर, सरकारले तोकेको ९८ प्रकारका निःशुल्क औषधिमध्ये आधा पनि बिरामीलाई उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । प्रदेशका १३६ स्थानीय तहमा स्थापित जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा परीक्षणका लागि आवश्यक किट नहुँदा स्वास्थ्य सेवा थप प्रभावित भएको छ ।
स्वास्थ्य प्रणालीमा देखिएको यो समस्याको एउटा कारण प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवण मिश्रको हटाइ र पुनर्बहाली पनि मानिएको छ । उनलाई उच्च अदालत जनकपुरधामको आदेशपछि मात्र पुन: जिम्मेवारी दिइएको हो ।
यता, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले स्वास्थ्य आपूर्ति केन्द्रमार्फत औषधि आपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढिसकेको र चाँडै औषधि अस्पतालहरूमा उपलब्ध गराइने आश्वासन दिएका छन् । तर, वर्तमान अवस्था हेर्दा औषधि अभावकै कारण आमनागरिकको स्वास्थ्य अधिकारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
विशेष गरी आर्थिक रूपमा कमजोर वर्गका नागरिकहरू वैकल्पिक उपचारका लागि निजी क्लिनिक वा फार्मेसी धाउन बाध्य भएका छन् । स्वास्थ्य सेवा मौलिक हकभित्र पर्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारको लापरवाही र व्यवस्थापन कमजोरीप्रति सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको यो संकट समाधान गर्न तत्काल प्रभावकारी कदम चालिनु आवश्यक देखिन्छ ।
