काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिरहाको नवराजपुर गाउँपालिकामा भएको सरकारी भवन निर्माणमा गम्भीर अनियमितता भएको ठहर गर्दै एकैपटक १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा विशेष अदालत, काठमाडौंमा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार भवन निर्माणको प्रारम्भिक योजना (डीपीआर) तर्जुमा देखि निर्माण कार्यको भुक्तानीसम्मका सम्पूर्ण प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन र प्राविधिक मापदण्डको उल्लंघन भएको पाइएको छ । साथै निर्माण कार्यको गुणस्तरमा समेत गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
मुद्दामा मुछिएकाहरूमा तत्कालीन गाउँपालिका अध्यक्ष विश्वमोहन प्रसाद यादव, उपाध्यक्ष शोभा कुमारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अमरेन्द्र कुसियैत, इन्जिनियर कृष्णा साह, सबइन्जिनियर जयनारायण यादव, लेखापाल सोमप्रसाद आचार्य, योजना शाखा प्रमुख रमेशकुमार निधि, जिन्सी प्रमुख सञ्जय प्रसाद यादव, वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष मदन यादव, वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष मनोजकुमार यादव, साथै उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र यादव, सचिव दिपेन्द्र कुमार यादव र कोषाध्यक्ष कोशीला देवी यादव रहेका छन् ।
गाउँपालिकाले आ.व. २०७६/०७७ मा प्रशासकीय भवन निर्माणको लागि तयार पारेको डीपीआरअनुसार लागत अनुमान करिब ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ रहेको थियो । तर स्रोतको सुनिश्चितता नगरी र वार्षिक योजना स्वीकृति विना नै उक्त डीपीआरलाई खण्डीकरण गर्दै रु. ३७ लाख ७५ हजार ४३६ को लागतमा उपभोक्ता समितिमार्फत भवन निर्माण गर्ने सम्झौता गरिएको थियो ।
सम्झौता २०७७ जेठ ३२ गते गरिएको थियो। त्यसअनुसार गाउँपालिकाले निर्माण सम्पन्न भएको भन्दै श्रमदान, आयकर, बहाल कर र सामाजिक सुरक्षा कर कटौती गरी उपभोक्ता समितिलाई रु. ३४ लाख ३९ हजार १८९ भुक्तानी दिएको थियो । तर, अख्तियारको स्थलगत निरीक्षण र प्राविधिक मूल्यांकनले सो भवन गुणस्तरहीन रहेको र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको पुष्टि गरेको छ ।
आयोगले सो कार्यबाट राज्यको स्रोतमा हानि, हिनामिना र दुरुपयोग भएको ठहर गर्दै सम्बन्धित १३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गरेको हो । सहायक प्रवक्ता देवी प्रसाद थपलियाका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानूनी दायरामा ल्याउन आयोगले विशेष अदालतमा औपचारिक रूपमा अभियोग लगाएको छ ।
