काठमाडौं । सर्प विष संकलन तथा प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि छुट्याइएको सरकारी रकम दुरुपयोग प्रकरणमा विशेष अदालतको आंशिक सफाइ फैसलाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ ।
अख्तियारले मधेस प्रदेश सरकारको तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार, सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका पूर्वनगरप्रमुख मानबहादुर खड्का लगायतलाई प्रतिवादी बनाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रकरण मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा अगाडि सारेको सर्प विष संकलन, प्रशोधन तथा उत्पादन केन्द्र स्थापनासम्बन्धी परियोजनासँग जोडिएको हो । उक्त योजनामा नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारको लागत साझेदारी रहने उल्लेख थियो ।
तर ‘झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेपाल’ नामक गैरसरकारी संस्थालाई कुनै लागत साझेदारीबिना नै सरकारी रकम प्रदान गरिएको पाइएपछि आयोगले यो कार्य प्रचलित कानुन विपरीत ठहर गर्दै मुद्दा चलाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार विशेष अदालत, काठमाडौंले २०८१ साल असार २५ गते उक्त मुद्दामा आंशिक सफाइ दिएपछि आयोगले त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको हो ।
अख्तियारले प्रतिवादीहरूलाई कैद सजाय, जरिवाना र दुरुपयोग भएको रकम असुल गर्न माग गर्दै पुनरावेदन दर्ता गराएको छ ।
