सिरहा । सिन्धुलीको जंगलबाट अवैध रूपमा काटिएको सालको काठ तस्करी गरी ल्याउँदै गरेको अवस्थामा सिरहा प्रहरीले दुई वटा पिकअप भ्यानसहित काठ नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिरहाको टोलीले मिर्चैया नगरपालिका ७ स्थित फुलबरिया गाउँ नजिकैबाट ती गाडीहरूलाई रोकेर सालको काठ बरामद गरेको हो । घटनासँग सम्बन्धित दुई जना चालकलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाका अनुसार नियन्त्रणमा लिइएका गाडीहरू प्रदेश ३–००१ च–७१४४ र प्रदेश १–००१ च–८५९५ नम्बरका पिकअप भ्यान हुन् । प्रहरी चेकपोष्ट छलेर भागेका ती गाडीहरूलाई पिछा गरी नियन्त्रणमा लिइएको जनाइएको छ ।
बरामद गरिएको काठसहित गाडीलाई प्रहरी कार्यालय मिर्चैयाले कानुनी प्रक्रिया पुर्याई मुचुल्कासहित डिभिजनल वन कार्यालय लहानमा बुझाएको छ । तर, प्रारम्भमा वन कार्यालयले उक्त काठ र गाडी बुझ्न आनाकानी गरेपछि मिडियामा समाचार प्रकाशित भएपछि मात्र बुझिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका काठहरू गोलबजार नगरपालिका ४ मा अवस्थित गौरव समिलका भएको खुलेको छ । मिल सञ्चालक करिया भन्ने श्याम गुप्ताले ती काठहरू आफूले दाउराका लागि सिन्धुलीबाट खरिद गरी ल्याएको दाबी गरे पनि बरामद काठ चिरान र गोलिया साइजको भएको र दाउरा प्रयोजनको नभएको प्रहरीले पुष्टि गरेको छ ।
काठको कुनै प्रकारको कागजात – न कटान आदेश, न त एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला लैजान अनुमति – प्रस्तुत गर्न नसकिएको प्रहरीले बताएको छ । श्याम गुप्ता यसअघि पनि काठ तस्करीका मुद्दामा संलग्न रहेको र २०८० सालको कार्तिक १८ गते प्रतिबन्धित करम जातको २५० क्युबी फिट जङ्गली काठसहित पक्राउ परेका थिए । तर, नियामक निकायका कर्मचारीहरूसँगको मिलेमतोमा उनी छुटेका थिए ।
गुप्ता सिन्धुली, उदयपुर, सिरहा र सप्तरीका जंगलबाट अवैध काठ तस्करी गरेर समिल सञ्चालन गर्ने कार्यमा संलग्न रहेको र स्थानीय तहमा ‘वन विनाशक’ वा ‘काठ तस्कर’ भनेर चिनिँदै आएका छन् ।
पक्राउ परेका गाडी र काठ छुटाउन अहिले विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद तथा स्थानीय प्रभावशाली व्यक्तिहरूले दबाब दिन थालेका छन् । अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीमाथि काठलाई ‘दाउरा’ देखाएर मुद्दा हलुका पार्ने र तस्करलाई छुटाउने चलखेल तीव्र हुँदै गएको वन स्रोतहरू बताउँछन् ।
सरकारी संयन्त्रको कमजोरी र राजनीतिक संरक्षणले गर्दा वन विनाश र काठ तस्करीलाई प्रोत्साहन मिलिरहेको देखिएको छ । यस प्रकारको घटनाले वन संरक्षणको सवालमा राज्यको प्रतिबद्धता र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
