काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा सहित १४ जनाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । जलहरी प्रकरणमा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको १३ महिनापछि उनीहरूविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको हो ।
आयोगले विद्युतीय शवदाह मेशिन खरिद तथा जडान प्रक्रियामा मिलेमतो गरी कोषको सम्पत्ति हिनामिना र सार्वजनिक हानि पुर्याएको अभियोगमा आइतबार १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र पेश गरेको हो । यसअघि २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पशुपतिनाथ मन्दिरको गर्भगृहमा सुनको जलहरी राखिएको थियो ।
सो प्रकरणमा आयोगले अनुसन्धान गरी डा. थापा, डा. प्रदीप ढकाल र बिसेट नाइके अरुणकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरे पनि विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र सदस्य मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले उनीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले उक्त फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरिसकेको छ ।
अब दायर गरिएको नयाँ मुद्दामा आयोगले पशुपति क्षेत्र विकास कोषले २०८० असार ५ गते विद्युतीय शवदाह मेशिन खरिदका लागि ठेक्काको बोलपत्र आह्वान गरे पनि त्यसक्रममा कानुनी प्रक्रिया मिचेर कार्यान्वयन गरिएको आरोप लगाएको छ । आयोगका अनुसार कोषका पदाधिकारीहरूले आपसी मिलेमतोमा अनुभवविहीन परामर्शदातालाई सोझै नियुक्त गरेका थिए ।
साथै, ठेकेदार र परामर्शदाताको मिलेमतोमा फर्जी कोटेसन, नक्कली विज्ञ खडा गर्ने, लागत कृत्रिम रूपमा बढाउने, गलत प्रतिवेदन पेश गर्ने र भुक्तानी अगावै बिलबिजक स्वीकृत गर्ने जस्ता कार्यहरू भएको पाइयो ।
विशेष रूपमा ३२ लाख भारतीय रुपैयाँ (झण्डै ५१ लाख नेपाली रुपैयाँ) बराबरको शवदाह मेशिनलाई एक करोड ५२ लाख रुपैयाँमा मूल्याङ्कन गरी खरिद गरिएको देखिएको छ । कानुनी रूपमा छुटसमेत दिइएर कोषलाई ठगी गरिएको भन्दै आयोगले प्रतिवादीहरूविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम मुद्दा चलाइएको हो ।
मुद्दामा सदस्य सचिव डा. थापा सहित तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्री, कार्यकारी निर्देशक घनश्याम खतिवडा, उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, पूर्व उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्दप्रसाद खनाल, कानूनी सल्लाहकार लैनबहादुर थापा लगायतका व्यक्तिहरू समावेश छन् ।
साथै, पुल्चोक इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका उपप्राध्यापक युजराज अधिकारी, म्याप इन्टरप्रेनर्स प्रालिका सञ्चालक मनोजपुरी र यदुनन्दन भट्टराई, तथा एप्पल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सुरज चापागाईं पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
कम गुणस्तरको मेशिन समयमै मर्मत नगरी हालसम्म सञ्चालनमै नरहेको अवस्थाले सार्वजनिक सेवा र सम्पत्तिमा क्षति पुर्याएको निष्कर्षसहित आयोगले प्रतिवादीहरूमाथि बिगो बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना मागदाबी गरेको छ ।
यो प्रकरणले पशुपति क्षेत्र विकास कोषभित्रको संरचनागत कमजोरी, निर्णय प्रक्रियाको अपारदर्शिता र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार प्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । अब अदालतको फैसला के हुन्छ भन्ने प्रतीक्षामा सर्वसाधारण र सार्वजनिक क्षेत्र छन् ।
