बारा । बारा जिल्लाको डुमरवानास्थित हलखोरिया साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष विकल्प भट्टराईलाई प्रहरीले अभद्र व्यवहारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । उनलाई जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेलमाथि घरमै गई अवाञ्छित व्यवहार गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले मंगलबार पक्राउ गरेको हो ।
विवाह दर्ताको विषयबाट सुरु भएको थियो विवाद
यो विवादको जड भने एक प्रेम विवाहसँग जोडिएको विवाह दर्ता प्रक्रियामा अनियमितता हो । जीतपुरसिमरा ४ का वडासचिव झलकनाथ भट्टराईले मापदण्ड विपरीत एक जोडीको विवाह दर्ता गराएको भन्दै विवाद सुरु भएको थियो ।
मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाकी बबिता प्रजा र कलैया उपमहानगरपालिका १६ का रोशन कुमार कुशवाहाबीच प्रेम विवाह भएको थियो । कानुनीरूपमा विवाह दर्ता रोशनको स्थायी ठेगाना अनुसार कलैयामा हुनुपर्ने भएपनि उक्त विवाह जीतपुरसिमरा ४ मा दर्ता गरिएको थियो ।
विवाह दर्ताको प्रक्रियामा नियम विपरीत काम गरिएको आरोप लागेपछि हलखोरिया वन समितिका अध्यक्ष भट्टराई, जो वडासचिवका आफन्त हुन्, वडाध्यक्ष खरेलमाथि आक्रोशित बनेका थिए । उनले विवाह दर्ताको जिम्मेवारी वडाध्यक्षले लिएको आरोप लगाएका थिए । तर वडाध्यक्ष खरेलले सचिवको कार्यशैलीमा असहमति जनाएका थिए ।
सम्बन्ध विच्छेद, क्षतिपूर्ति र लेनदेन विवाद
विवाहपछि युवती बबिता प्रजाको जीवन तनावपूर्ण बन्न पुग्यो । रोशनको परिवारले विवाह अस्वीकार गरेपछि दुवै पक्षबीच कानुनी प्रक्रिया अघि बढ्यो । अन्तत: २०८१ चैत ११ गते जिल्ला अदालत बारामा सम्बन्ध विच्छेदको फैसला भयो ।
अदालतको आदेश अनुसार युवतीले ३३ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पाउने भनिए पनि अन्तत: १५ लाख मात्रै दिइएको खुलासा भएको छ । बाँकी १८ लाख गायब भएको विषयमा शंका बढेको छ ।
बिचौलिया र मध्यस्थकर्ताको भूमिका
घटनामा केही बिचौलियाको संलग्नता र आर्थिक लेनदेनमा उनीहरूको भूमिका भएको आरोप पनि लागेको छ । यस सन्दर्भमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले वडासचिव झलकनाथ भट्टराईलाई कलैयामा बोलाएर विस्तृत बयान लिएका थिए । वन समितिका अध्यक्ष भट्टराई र उनका आफन्त रामचन्द्र भट्टराईमाथि पनि बिचौलिया नेटवर्कसँग सम्बन्ध रहेको आशंका गरिएको छ ।
अनुसन्धान जारी, दोषीलाई कारबाहीको तयारी
जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराले घटनाको विस्तृत अनुसन्धान अघि बढाइसकेका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त अधिकारीले दोषी प्रमाणित हुने जो–कोहीलाई कडा कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट पारेका छन् ।
यो घटनाले विवाह दर्ता प्रक्रियाको पारदर्शिता, स्थानीय प्रशासनको जवाफदेहिता, आर्थिक लेनदेनमा हुने अपारदर्शिता र स्थानीय नेतृत्वको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । यसले कानून, नैतिकता र सार्वजनिक सेवा जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्वलाई उजागर गरेको छ ।
