काठमाडौं । देशभरका ६१ स्थानीय तहले चालु आर्थिक वर्षको बजेट अझैसम्म प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कानुनी प्रावधानअनुसार स्थानीय तहले हरेक वर्ष असार १० भित्र बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि ७० दिन बितिसक्दा समेत ती स्थानीय तह बजेटविहीन रहेका छन् ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार कोशी प्रदेशका पाँच, मधेस प्रदेशका ४०, वाग्मती प्रदेशका पाँच, लुम्बिनी प्रदेशका सात, कर्णाली प्रदेशका तीन र सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक स्थानीय तहले हालसम्म बजेट ल्याउन सकेका छैनन् ।
सबैभन्दा बढी मधेस प्रदेशका स्थानीय तह बजेटविहीन रहेका छन् । मधेस प्रदेशमा सप्तरीका पाँच, सिरहाका तीन, धनुषाका १०, महोत्तरीको एक, सर्लाहीका पाँच, रौतहटका पाँच, बाराका पाँच र पर्साका पाँच स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
कोशी प्रदेशमा भोजपुरको साल्पासिलिछो गाउँपालिका, इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका, मोरङको सुनवर्षी नगरपालिका र ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिकाले बजेट पेस गरेका छैनन् । वाग्मती प्रदेशमा सिन्धुलीको हरिहरपुरगढी गाउँपालिका, दोलखाको बिगु गाउँपालिका, धादिङको खनियाबास र गल्छी गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नवलपरासी (पश्चिम) का पाल्हीनन्दन र प्रतापपुर गाउँपालिका, रुपन्देहीका कोटहीमाई र सम्मरीमाई गाउँपालिका, कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिका, दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिका र लमही नगरपालिकाले अझै बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेशमा सल्यानका कुमाख, छत्रेश्वरी र दार्मा गाउँपालिकाले बजेट ल्याएका छैनन् भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा टिकापुर नगरपालिकाले अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक गरेको छैन ।
