चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको ऋण फर्छ्यौट गर्न कानुनी आधार नभएको स्पष्ट पारेको छ । महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी प्रसाद पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा फाउन्डेसनलाई कुनै ऐन वा कानुन अनुसार रकम भुक्तानी गर्न नसकिने जनाएको छ ।
स्रोतका अनुसार संघीय सरकारले असार मसान्तसम्म रंगशालामा सिर्जित सम्पत्ति खरिदका लागि १५ करोड रूपैयाँ निकासा गरेको भएपनि सो रकम फाउन्डेसनलाई दिन कानुनी आधार नपुगेकाले भुक्तानी रोकिएको हो ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, संघीय सरकारलाई सो रकम फाउन्डेसनलाई भुक्तानी गर्न कुन ऐन, कार्यविधि वा कानुन अनुसार गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट निर्देशन माग्दा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट कुनै स्पष्ट जवाफ आएको छैन । प्रचलित कानुन अनुसार मात्र काम गर्नुपर्ने जवाफ आएको कारण भुक्तानी होल्ड गरिएको महानगरले जनाएको छ ।
महानगर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पौडेलका अनुसार, निजी दायित्व कसरी सरकारी रकमबाट तिर्ने भन्ने कानुनी आधार फेला नपरेको कारण, खरिद विज्ञ, कानुनविद्, प्रशासक तथा पूर्व प्रशासकसँग छलफल, परामर्श र राय सुझाव लिइरहेको अवस्थामा भुक्तानी रोकिएको हो ।
संघीय सरकारले रकम स्थानीय तहमा पठाएको भएपनि सार्वजनिक खरिद ऐन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, आर्थिक ऐन लगायतका कानुनको अध्ययन गर्दा पनि फाउन्डेसनबाट सिर्जित रंगशालाको संरचना कसरी खरिद गर्ने भन्ने प्रावधान महानगरपालिकाले फेला पार्न नसकेको जनाएको छ ।
