काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टीकापुर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष नेत्रप्रसाद जोशीसहितका प्रतिवादीहरूविरुद्ध विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दायर गरेको छ ।
अख्तियारका अनुसार, टीकापुर नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको सरकारी सार्वजनिक प्रकृतिको जग्गा नगर विकास ऐन, २०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ विपरीत व्यक्ति विशेष तथा संघ संस्थालाई वितरण गरी हक हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको संलग्नतामा, पहिलो चरणमा जग्गा लिने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरी पुरानो मितिका नक्कली कागजात तयार पार्दै समितिको जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराई भ्रष्टाचार गरिएको अख्तियारको आरोप छ ।
उक्त कार्यबाट रु २ करोड १२ लाख ४० हजार ९ सय ४४ रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१), दफा ८(१)(ज) र दफा ११ बमोजिम कैद, जरिवाना तथा बिगो असुल उपर गर्न मागदाबी लिई अख्तियारले विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको थियो ।
तर विशेष अदालतले मिति २०८१ पुस २५ गते आंशिक सफाइ दिने फैसला गरेपछि अख्तियार उक्त फैसलाप्रति असन्तुष्ट हुँदै मिति २०८२ पुस १ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको हो । अख्तियारका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले पुनरावेदन दर्ता भएको जानकारी दिए ।
