वीरगन्ज । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको तहवृद्धि सम्बन्धी स्पष्ट ऐन वा कानुनी व्यवस्था नहुँदा पनि स्थानीय तहहरूले मनपरी ढंगले स्तरवृद्धि गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिएको छ ।
केही स्थानीय तहमा आफ्ना नातागोता तथा पहुँचका आधारमा करारमा नियुक्त गरिएका कर्मचारीलाई छोटो समयमै अस्वाभाविक रूपमा तहवृद्धि गरिने क्रम बढेपछि यसले सुशासन र प्रशासनिक मर्यादामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
मधेश प्रदेशको पर्सा जिल्लास्थित विन्दवासिनी गाउँपालिकामा सामाजिक परिचालक रमेन्द्रनाथ तिवारी तीन वर्षको सेवा अवधि पूरा नहुँदै पाँचौँ तहमा तहवृद्धि गरिएको विषय सेलाउन नपाउँदै वीरगन्ज महानगरपालिकामा पनि यस्तै प्रकृतिको अर्को घटना सार्वजनिक भएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाले सूचना प्रविधि शाखामा करार सेवामा कार्यरत एक कर्मचारीलाई अधिकृत तहमा बढुवा गरेको पाइएको हो । महानगरपालिकाले करिब छ वर्षअघि करारमा ‘कम्प्युटर अधिकृत’ पदमा नियुक्त गरेका सुजितकुमार श्रीवास्तवलाई एकैपटक सातौँ तह (अधिकृतस्तर) मा बढुवा गरेको देखिएको छ ।
वीरगन्ज १६ का स्थायी बासिन्दा श्रीवास्तवलाई महानगरपालिकाले पुस १ गतेदेखि लागू हुने गरी अधिकृत सातौँ तहमा तहवृद्धि गरेको हो । तर करार सेवाका कर्मचारीलाई यसरी एकैचोटि अधिकृत तहमा बढुवा गर्नु कानुनसम्मत नभएको भन्दै कर्मचारी वृत्त तथा सरोकारवालाहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
कर्मचारीहरूको भनाइमा, कार्यपालिकामा रिक्त रहेका अधिकृत तहका पदमा खुला प्रतिस्पर्धामार्फत विज्ञापन गरी योग्य व्यक्तिलाई नियुक्त गर्न सकिने वैधानिक बाटो हुँदा हुँदै प्रक्रिया नपुर्याई गरिएको यो निर्णय प्रशासनिक त्रुटि मात्र नभई गम्भीर वेथिति हो ।
यस विषयलाई लिएर वीरगन्ज महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरबिन्दलाल कर्ण चर्को आलोचनाको घेरामा परेका छन् । कर्मचारी स्रोतका अनुसार क्षमता भएको व्यक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट छनोट भई कुनै पनि पदमा पुग्न सक्ने भएपनि सूचना प्रकाशन, परीक्षा र प्रतिस्पर्धा विना राजनीतिक पहुँचका आधारमा सातौँ तहमा पुर्याइनु आपत्तिजनक हो ।
यस किसिमका निर्णयहरूले प्रशासनिक प्रणालीमाथि अविश्वास बढाउने मात्र नभई भविष्यमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चासो समेत तान्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको कर्मचारीहरूको भनाइ छ ।
