निजगढ । चुरे, नदी, खोला र वन क्षेत्रबाट अवैधरूपमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा चोरी गरी ल्याउने कार्य नियन्त्रण गर्न निजगढ नगरपालिकाले प्रभावकारी चासो नदेखाउँदा यस्ता अवैध कार्यमा संलग्न समूहहरूको मनोबल बढ्दै गएको छ । नगरपालिकाको कमजोरीकै कारण अवैध उत्खनन र भण्डारण खुलेआम जारी रहेको स्थानीयवासीहरूको गुनासो छ ।
गत वर्ष निजगढ नगरपालिकाले अवैध रूपमा संकलन गरिएका ढुङ्गा जफत गरी ठेक्का लगाउने प्रयास गरे पनि घाटगड्डीबाट करिब एक करोड ८० लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको सार्वजनिक ढुङ्गा चोरी भइसकेको छ । स्थानीय तहले नियन्त्रणमा चासो नदेखाउँदा ढुङ्गा चोरी गर्ने गिरोहले भण्डारण र तस्करीको गतिविधि निरन्तर जारी राखेको छ ।
बाराको निजगढ नगरपालिका ४ कछडिया बस्ती नजिकै बकैया खोलाको ड्याम आसपासमा अवैध रूपमा थुपारिएका ढुङ्गामध्ये न्यून परिमाणबाहेक अधिकांश चोरी भइसकेका छन् । खोला ठेक्का लाग्नुअगावै नदी, खोला, नाला, चुरे र वन क्षेत्रबाट संकलन गरिएका ढुङ्गा कानुनी रूपमा अवैध मानिन्छन् ।
निजगढ नगरपालिकाको २०८१ मङ्सिर २१ गते बसेको नगरसभा बैठकले ती ढुङ्गालाई अवैध ठहर गर्दै जफत गरेको जनाउँदै तीन पटकसम्म ठेक्का आह्वान गरे पनि ठेक्का लाग्न सकेन । नगरपालिकाले नै जफत गरेको ढुङ्गा कसले चोरी गर्यो भन्ने विषयमा नगरप्रमुख सुरथ पुरी र नगरपालिका मौन रहेको भन्दै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
सार्वजनिक चासोको प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी नगरपालिकाकै भए पनि यसप्रति नपाको भूमिका कमजोर देखिएको छ । यसै कारण कतै नगरपालिकाकै मिलेमतोमा ढुङ्गा चोरी भएको होइन भन्ने आशंका पनि स्थानीयस्तरमा उठ्न थालेको छ । जानकारहरूका अनुसार एक वर्षअघि बकैया खोलाबाट चोरी गरी ल्याइएका ढुङ्गाको हालको बजार मूल्य छ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ ।
निजगढ नगरपालिकाले जफत गर्न ढिलाइ र आनाकानी गर्दा करिब दुई करोड १६ लाख रुपैयाँ मूल्य बराबरको ६७ हजार ७३२.८९ घनमिटर ढुङ्गा मात्र जफत भएको थियो । तीमध्ये ५६ हजार ७४ घनमिटर ढुङ्गा चोरी भइसकेपछि अहिले ११ हजार ६५८.९३ घनमिटर मात्र मौज्दात रहेको निजगढ नगरपालिकाका इन्जिनियर रूपेश यादवले जानकारी दिए ।
ठेक्का नलागेका ढुङ्गाको उचित संरक्षण गर्न नसक्दा निजगढ नगरपालिकाले एक करोड ७८ लाख ८३ हजार ९८६ रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने अर्कोतर्फ ढुङ्गा चोरी र तस्करीमा संलग्न गिरोह झनै सक्रिय बनेको छ । यसकै प्रभावस्वरूप यस वर्ष पनि अवैध रूपमा ढुङ्गा थुपार्ने गतिविधि दोहोरिएको छ ।
गत वर्ष जफत गरिएका ढुङ्गाको अवस्थाबारे २०८२ मङ्सिर २५ गते जिल्ला समन्वय समिति बाराका प्रमुख नरेन्द्रकुमार साहको नेतृत्वमा जिल्ला सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको टोलीले स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनका क्रममा निजगढ नगरपालिकाले भण्डारण गरेको क्षेत्रमा ठूलो परिमाणमा ढुङ्गा चोरी भएको तथ्य निजगढ नगरपालिकाका सब–इन्जिनियर नवीन खनालले टोलीलाई जानकारी गराएका थिए ।
जिल्ला समन्वय समिति बाराअन्तर्गत नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समितिको २०८१/८/१३ गते बसेको बैठकले अवैध रूपमा थुपारिएका ढुङ्गाको परिमाण यकीन गरी जफत तथा ठेक्का लगाउन निर्देशन दिएपछि नगरपालिकाले सोही आधारमा ढुङ्गा जफत गरी ठेक्का आह्वान गरेको थियो ।
ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ तथा निजगढ नगरपालिकाको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, सङ्कलन र बिक्री वितरणसम्बन्धी कार्यविधि २०७९ ले अवैध रूपमा भण्डारण गरिएका नदीजन्य पदार्थ जफत गरी लिलाम बिक्री गर्न स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । तर कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ ।
जफत गरिएका ढुङ्गाको रेखदेख र अवैध उत्खनन रोक्न दिनको समयमा नगरप्रहरी खटाइए पनि त्यो पर्याप्त र प्रभावकारी हुन नसकेको स्थानीयहरूको भनाइ छ । नगरपालिकाले कडा अनुगमन र संरक्षणको व्यवस्था नगरेसम्म अवैध नदीजन्य पदार्थको चोरी र तस्करी नियन्त्रणमा आउन कठिन देखिएको छ ।
