काठमाडौं । राधिका कुमारी आफ्नो कलम यसरी समाउँछिन् कि मानौँ सारा अक्षर उनको दिमागबाट फटाफट कालोपाटीमा आउँछ । तर अक्षर विस्तारै विस्तारै आइरहेका छन्, उनी ती अक्षरलाई राम्रोसँग चिन्न समेत सक्दिनन् ।
राधिका हिन्दी वर्णमाला लेख्ने कोसिस गरिरहेकी छिन् । यो कुनै १० वर्षको बच्चाका लागि कठिन छैन तर उनको लागि त्यस्तै भइरहेको छ । किनकी १७ महिनादेखि उनले पढ्न पाएकी छैनन्, न अनलाइन न अफलाइन । स्कुल जाने कुरा सुन्दा मात्रै पनि राधिका मुस्कुराउन थाल्छिन् । उनले स्कुलमा खेलेको र पढेको निकै याद गरिरहेकी छिन् । राधिका भन्छिन् – ‘म त्यो ताला र ढोका खोलेर आफ्नो बेन्चमा बस्न चाहन्छु ।’
कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि गाउँका प्राथमिक विद्यालय बन्द भए । ठुला ठुला प्राइभेट स्कुल र त्यहाँ पढ्ने बच्चाहरु अनलाइन क्लास पढ्न लागे तर सरकारी स्कुलमा समस्या भयो ।
बिना ल्यापटप, स्मार्ट फोन र इन्टरनेटका कारण धेरै विद्यार्थीहरुले पढ्न पाएनन् । जसको उदाहरण हुन् झारखण्डको लातेहार जिल्लाका दलित आदिवासी गाउँ डुम्बीमा रहँदै आएकी राधिका । शिक्षाको यो खाडल उनको गाउँमा धेरै गहिरो देखिन्छ ।
डुम्बी गाउँमा इन्टरनेट छैन । केन्द्र सरकारले दूरदर्शन च्यानलको माध्यमबाट र राज्य सरकारले आफ्नो स्तरको शिक्षाको कार्यक्रम प्रशारित गरिरहेको छ तर यस गाउँका धेरै घरमा टेलिभिजन पनि छैन ।
अहिले केही राज्यहरुमा विद्यालय खुल्न सुरु भएपछि अर्थशास्त्री अर्थशास्त्री जीन ड्रेजले राधिकाको गाउँका ३६ बालबालिकासँग भेटेर उनीहरु जस्ता बञ्चित समुदायमा महामारीको समय आएको शिक्षाको कमीको असर तथा यसको प्रभाव बुझ्ने कोसिस गरे ।
सर्वेक्षणमा अध्ययनका लागि स्कुलबाट मिल्ने सहयोग, शिक्षक घर आएर बालबालिकासँग भेट्नु, अनलाइन कक्षा, निजी स्तरमा गरिएको ट्युसन र आमा बुवाको साक्षरता दर इत्यादी एककट्ठा गरिएको थियो । जीन ड्रेजले भने, ‘यो अचम्मलाग्दो थियो कि प्राथमिक विद्यालय जाने ३६ बालबालिकामध्ये ३० जनाले एक शब्द पनि पढ्न र लेख्न सकेनन् ।’ जीन ड्रेजनका अनुसार सर्वेक्षणमा अधिकांश प्राथमिक विद्यालयका बालबालिका पढ्न र लेख्नबाट बञ्चित भए । उनीहरुले पढ्नका लागि सहयोग समेत पाएनन् ।
पढेको छैन तर पास भइयो
राधिका भन्छिन् – ‘स्कुलमा हिन्दी र अंग्रेजी मेरो मनपर्ने विषय थियो ।’ तर राधिकालाई यी दुवै भाषा याद छैन । उनी आफ्नो स्थानीय सरकारी प्राथमिक विद्यालयमा दोस्रो कक्षाको पढाइ पुरा गरिरहेकी थिइन्, त्यतिबेलै कोभिड महामारी फैलन थाल्यो ।
अहिले उनी चौँथो कक्षामा पुगेकी छिन्, जबकि पछिल्लो डेढ वर्षमा उनले पढ्न पाइनन्, अध्ययनका लागि उनीसँग कुनै माध्यम थिएन । भारतका शिक्षा अधिकार कानून अनुसार कुनैपनि विद्यार्थी फेल गर्न पाइँदैन । यसको उद्देश्य बालबालिकालाई सिक्नका लागि राम्रो माहोल र नम्बर कम ल्याउने दबाब कम गर्नु हो ।
तर स्कुलले यस नियमको पालना महामारीको समयमा पनि गर्यो जबकी कयौँ बच्चाहरु यस समय पढाइबाट बञ्चित छन् । राधिकाकी छिमेकी सात वर्षीय विनिता कुमारीको पनि यही अवस्था छ । उनी पढ्न र लेख्न सक्दिनन् । उनका पिता मदन सिंह उनीसँग आक्रोश पोख्छन् । तर एक वर्षदेखि शिक्षकको सहयोग विना पढ्न र लेख्न उनका लागि निकै मुश्किल छ । विनिताको नयाँ किताब देखाउँदै मदन सिंह भन्छन् – ‘उनलाई पढाउन मसँग समय छैन । किनकी रोजीरोटीका लागि म बाहिर काममा जानुपर्छ ।’
उक्त आदिवासी गाउँमा धेरैजसो आमा बुवा अशिक्षित छन्, त्यसैले उनीहरु पढाइमा आफ्नो बच्चालाई सहयोग गर्न सक्दैनन् । यसकारण बालबालिकाहरुले सिक्न पाएका छैनन् । जीन ड्रेज अब अन्य अर्थशास्त्रीको सहयोगमा नौ राज्य – आसाम, महाराष्ट्र, ओडिशा, दिल्ली, पञ्जाब, उत्तर प्रदेश, झारखण्ड, बिहार र मध्ये प्रदेशमा १ हजार ५ सय विद्यार्थीको सर्वेक्षण गर्दैछन् । उनका स्वयमसेवकहरु घर घरमा गएर ५ देखि १४ वर्षसम्मका बच्चाहरुको सर्वेक्षण गरिरहेका छन् ।
