बारा । चुनावी प्रचार प्रसार र राजनीतिक गतिविधिमा प्रहरी, प्रशासन, जनप्रतिनिधि तथा दलहरू व्यस्त रहँदा जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भित्र नदीजन्य पदार्थको अवैध उत्खनन र तस्करी भयावह बन्दै गएको छ । सरोकारवाला निकायहरूको कमजोर निगरानीको फाइदा उठाउँदै नदी क्षेत्र खुलेआम दोहन भइरहेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा खोलाको ठेक्का लगाउन नसकेको उपमहानगरपालिकाले चालु आवमा पनि माघ तेस्रो सातासम्म सूचना प्रकाशित गरेतापनि ठेक्का सम्झौता गर्न सकेको छैन । समयमै ठेक्का प्रक्रिया अघि नबढ्दा अवैध उत्खनन बढ्नुका साथै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले पछिल्ला दुई वर्षमा करोडौँ रुपैयाँ राजस्व गुमाउनु परेको छ ।
यसअघि उपमहानगरले खोला तथा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का मार्फत वार्षिक १२ देखि १४ करोड रुपैयाँसम्म राजस्व संकलन गर्दै आएको थियो । उपमहानगर क्षेत्रभित्र दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको आसपास सार्वजनिक तथा उब्जाउ भूमिमा करिब दुई दर्जन बालुवा प्रशोधन र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् ।
बाराका १६ स्थानीय तहमध्ये जीतपुर सिमरा उपमहानगर, कोल्हवी नगरपालिका र निजगढ नगरपालिकाले मात्रै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउँदै आएका छन् । नियम अनुसार असोजभित्रै ठेक्का लगाउनु पर्ने भएपनि चालु आवको पाँच महिना बितिसक्दा समेत यी तीनवटै पालिकामा ठेक्का प्रक्रिया टुंगोमा पुगेको छैन ।
कोल्हवी र निजगढ नगरपालिकाको हकमा विस्तृत वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन (ईआईए) मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । जीतपुर सिमरामा भने ठेक्काको आशय सार्वजनिक गरिएपनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको अभावमा सम्झौता अघि बढ्न सकेको छैन ।
स्थानीय तहहरूले समयमै ठेक्का लगाउन नसक्नु र अवैध उत्खनन नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्न नसक्दा यी तीनवटै पालिकाका आधा दर्जनभन्दा बढी खोला नदीजन्य पदार्थ माफियाको नियन्त्रणमा पुगेको स्थानीयको आरोप छ ।
प्राकृतिक स्रोत साधनको संरक्षण र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, डिभिजन वन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौनताले मिलेमतोको आशंका थप बलियो बनाएको छ ।
