वीरगंज । उच्च अदालत वीरगंजले पर्साको धोबिनी गाउँपालिका ३ मा रहेको चार बिघा सार्वजनिक जग्गालाई निजीकरण हुनबाट बचाएको छ । कालिकामाई गापा १ मुर्ली निवासी असर्फी ठाकुर लोहारले सो सार्वजनिक जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरी कब्जा गरेपछि स्थानीयले उजूरी गर्दा सो जग्गा पुन: उच्च अदालतको आदेशबाट सार्वजनिक कायम भएको हो ।
गापामा रहेको सो ऐलानी जग्गालाई ठाकुरले २०७२/८/२५ गते मालपोत कार्यालय पर्साबाट आफ्नो नाउँमा दर्ता गराएका थिए । स्थानीयले थाहा पाएपछि २०७७ सालमा पर्सा जिल्ला अदालत, वीरगंजमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए ।
जिल्ला अदालत पर्साले सो सार्वजनिक जग्गालाई २०८० मा निजी कायम गरेपछि सो निर्णयविरुद्ध स्थानीयले उच्च अदालत वीरगंजमा पुनरावेदन गरेका थिए । गाउँलेहरूले चन्दा उठाएर मुद्दा लडेका र उच्चले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेपछि सबै हर्षित भएको स्थानीय सन्देश यादवले बताए ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशद्वय जगतबहादुर थापा र हरिराज कार्कीको संयुक्त इजलासले सो जग्गा निजी नभएर सार्वजनिक भएको ठहर गरेको र यो निर्णयबाट स्थानीयहरू खुशी भएको बताइएको छ । २०२२ सालको नापनक्शामा सो जग्गा सिकटा नदी तथा बालुवा लेखिएको थियो ।
ठाकुरले सो जग्गा आफ्नो नाममा कायम गरेपछि लामो समय चुप लागेर बसेका थिए । पछि ठाकुरले सो जग्गामा खनजोत गर्न थालेपछि स्थानीयले थाहा पाएर मुद्दा दर्ता गराएका थिए । ठाकुरका छोरा ललन ठाकुरले मालपोत कार्यालय, पर्सामा भूमाफिया र कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा बुबाको नाममा दर्ता गराउन सफल भएका थिए ।
धोबिनी ३ सिकटा नदीको छेउमा रहेको कित्ता नम्बर ४०७ को एक बिघा १० कट्ठा १० धुर, कित्ता नं. ४२३ को एक बिघा १८ कट्ठा १४ धुर लगायतका सार्वजनिक ऐलानी जग्गा छन् । सो जग्गामा ठाकुरले प्रदेश सरकारबाट पोखरी खन्न अनुदान रकम लिएको यादवले बताए ।
यसका साथै ठाकुरले जग्गा धितो राखेर कृषि विकास बैंकबाट समेत ऋण लिएको बताइन्छ । नदी किनारमा रहेको उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले पोखरीको लागि अनुदान तथा कृषि विकास बैंकले ऋण प्रभाव गरेको यादवले जानकारी दिए ।
