रौतहट । गौरस्थित करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध स्थानीयवासी र विभिन्न राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताले विरोध जनाएका छन् । शुक्रबार कार्यालयको सामान सिमरा कर कार्यालयतर्फ लैजान खोज्दा स्थानीयले अवरोध गरेका हुन् ।
गत २०८२ कात्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका ३६ वटा करदाता सेवा कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय अनुसार अधिकांश स्थानका कार्यालयहरू खारेज गरी सेवा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइसकेका छन् ।
तर गौरस्थित कार्यालयको खारेजीको विरोधमा स्थानीय व्यापारी, नागरिक समाज तथा दलका प्रतिनिधिहरू धर्नामा उत्रिएका छन् । सरकारले आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गत रहेका करदाता सेवा कार्यालयहरू खारेज गरी त्यहाँबाट प्रदान हुने सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छ ।
स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) प्रमाणपत्र वितरण लगायतका सेवाहरू अब पालिकाबाटै प्रदान गरिने जनाइएको छ । साथै कर भुक्तानी, कर चुक्ता प्रमाणपत्र जस्ता सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
खारेजीको निर्णयमा करदाता सेवा कार्यालय, इलाम, धनकुटा, उदयपुर, गौर, पाल्पा, फिदिम, विराटचोक, खाँदबारी, दिक्तेल, लुक्ला, राजविराज, पथरी (मोरङ), भोजपुर, ओखलढुंगा, जलेश्वर (महोत्तरी), लालबन्दी (सर्लाही), कलैया (बारा), चन्द्रपुर (रौतहट), सिन्धुली, मन्थली (रामेछाप), चरीकोट (दोलखा), गोरखा, बेसीशहर (लमजुङ), परासी (नवलपरासी पश्चिम), पुतलीबजार (स्याङ्जा), कुश्मा (पर्वत), तम्घास (गुल्मी), सन्धिखर्क (अर्घाखाँची), तौलिहवा (कपिलवस्तु), चकचके (प्यूठान), श्रीनगर (सल्यान), गुलरिया (बर्दिया), साँफेबगर (अछाम) र दिपायल (डोटी) लगायतका कार्यालय समेटिएका छन् ।
सरकारले कर्मचारीहरूलाई कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ । तर स्थानीय व्यापारीहरूले सेवा प्रवाहमा असहजता आउने, सिमरा धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने र प्रशासनिक पहुँच घट्ने भन्दै विरोध जनाउँदै आएका छन् ।
यता, आन्तरिक राजस्व विभागको सूचना अनुसार प्यान कार्डसहितका सेवा स्थानीय तहबाटै उपलब्ध हुने र अधिकांश सेवा डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसका बाबजुद गौरमा भने खारेजी निर्णय कार्यान्वयन गर्न चुनौती देखिएको छ ।
