वीरगंज । देशभर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको माहोल तातिँदै गएको छ । शहरका चोक गल्लीदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म चुनावी नाराले भरिएका छन् । तर, तराईका गाउँ बस्तीमा भने एउटा पुरानै प्रश्न फेरि गुञ्जिरहेको छ- चुनावपछि हाम्रो जीवन साँच्चै बदलिन्छ त ?
खेतबारी अहिले हरियालीभन्दा बढी चिन्ताले ढाकिएका देखिन्छन् । चुनावसँगै उम्मेदवार फेरिन्छन्, घोषणापत्र फेरिन्छन्, नाराहरू फेरिन्छन् । तर किसानका समस्या भने उस्तै छन् । सिंचाइको अभाव, मल बीउको अनियमित आपूर्ति र उत्पादनले उचित मूल्य नपाउनु पीडा नै कृषकको दैनिकी बनेका छन् ।
अस्थायी राहतको राजनीति
तराईका किसानको गुनासो स्पष्ट छ- दीर्घकालीन समाधानभन्दा अस्थायी राहतमा राजनीति सीमित भएको छ । बाढी आयो भने राहतको घोषणा, खडेरी पर्यो भने निरीक्षण भ्रमण । तर स्थायी सिंचाइ, वैज्ञानिक कृषि योजना र बजार व्यवस्थापनमा ठोस काम कमै देखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
गत वर्ष पर्सासहित मधेस प्रदेशका आठै जिल्लामा खडेरी पर्दा राहत वितरणमै राजनीति भयो । “राहतको नाममा फोटो खिचिन्छ, भाषण हुन्छ, तर खेतमा पानी आउँदैन,” एक स्थानीय कृषक भन्छन् ।
विदेशिँदै युवा, खाली हुँदै गाउँ
गाउँका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् । स्थानीय उद्योग स्थापना, सीप विकास र रोजगार सिर्जनाका योजना प्राय: घोषणापत्रमै सीमित हुने गरेको स्थानीयको अनुभव छ ।
मतदानको दिन नजिकिँदै जाँदा नेताहरू घरदैलो अभियानमा व्यस्त देखिन्छन् । तर चुनावपछि फोन समेत नउठाउने प्रवृत्ति धेरै मतदाताको साझा पीडा बनेको छ । “मत माग्न आउँदा हाम्रो घर खोजेर आउँछन्, जितेपछि बाटो नै बिर्सिन्छन्,” एक युवा मतदाता भन्छन् ।
सीमावर्ती जटिलता र अधुरा पूर्वाधार
सीमावर्ती व्यापार, नागरिकता समस्या र प्रशासनिक झन्झटले यहाँको जनजीवन थप जटिल बनाएको छ । पर्सा लगायत मधेसका विभिन्न जिल्लामा सडक, स्वास्थ्य चौकी र विद्यालय जस्ता आधारभूत पूर्वाधार अझै अधूरा छन् । विकासको वाचा धेरै सुनिए पनि कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्थानीय बुद्धिजीवीहरूको विश्लेषण छ ।
उनीहरूका अनुसार सामाजिक सञ्जालमा फैलिने प्रचार, आरोप प्रत्यारोप र आश्वासन बीच वास्तविक मुद्दा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् । किसान, श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायका सवालहरू राजनीतिक बहसको केन्द्रमा आउन सकेका छैनन् ।
मौन आक्रोशको आवाज
एक वृद्ध किसानको शब्दले तराईको वर्तमान मनोदशा झल्काउँछ- “हामीले धेरै चुनाव देख्यौं, धेरै भाषण सुन्यौं । तर खेतमा पानी आएन, बजारमा उचित मूल्य पाएनौं ।” यो केवल एउटा व्यक्तिको गुनासो होइन, हजारौं मतदाताको साझा अनुभूति हो । चुनावी प्रतिस्पर्धा तीव्र बन्दै जाँदा पनि किसानका यथार्थ समस्या बहसको प्राथमिकतामा नपर्नु चिन्ताको विषय बनेको छ ।
यस पटक मतदाताहरू केवल वाचा होइन, कार्यान्वयन योग्य योजना खोजिरहेका छन् । दीर्घकालीन सिंचाइ आयोजना, मल बीउ आपूर्तिको सुनिश्चितता, उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य र स्थानीय रोजगारी सिर्जनाजस्ता विषयमा स्पष्ट रोडम्याप सार्वजनिक नगरेसम्म विश्वास गर्न गाह्रो देखिन्छ । तराईको खेतबारी आज पनि जवाफको प्रतीक्षामा छ । चुनावी मञ्चमा भाषण गुञ्जिरहेपनि गाउँका खेतमा पानी कहिले पुग्छ भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।
