काठमाडौं । पूर्व-पश्चिम महेन्द्र राजमार्गअन्तर्गत बाराको निजगढ–पथलैया सडकखण्डमा पर्ने दुधौरा खोलामा निर्माणाधीन पुल लगभग अन्तिम चरणमा पुगे पनि अझै सञ्चालनमा आउन सकेको छैनn। निर्माण सम्पन्नतर्फ उन्मुख देखिए पनि सडक क्षेत्रमा रहेका विद्युत् पोल नहटाइँदा पुल सञ्चालनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।
तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ सुरु गरिएको परियोजना सात वर्ष पुग्न लाग्दा पनि अधुरै रहँदा स्थानीय बासिन्दा र यात्रु दुवै मारमा परेका छन् । वर्षायाममा डाइभर्सन क्षेत्र हिलाम्मे भई सवारीसाधन घण्टौँसम्म जाममा पर्छन् भने हिउँदमा धूलोको समस्या चरम बन्छ । उड्ने धूलोले आसपासका बस्तीमा बसोबास गर्नेहरूलाई दैनिक जीवन कष्टकर बनाएको छ ।
डाइभर्सन क्षेत्रमा पानी नछर्किँदा अत्यधिक धूलो उड्ने समस्या देखिएको छ । यसले स्थानीयलाई श्वासप्रश्वाससम्बन्धी समस्या, दम, छाती रोग र अन्य स्वास्थ्य जटिलता निम्त्याइरहेको छ । विशेष गरी बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक बढी प्रभावित भएका छन् ।
पुल निर्माण करिब ९९ प्रतिशत सम्पन्न भइसके पनि विद्युत् पोल स्थानान्तरणको काम अझै बाँकी रहेकाले सञ्चालनमा ढिलाइ भएको हो । पुलसँगै जोडिने चार लेनको सडक निर्माण पनि पूर्ण रूपमा सकिएको छैन, जसले समग्र परियोजनालाई अपूर्ण बनाइरहेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ठेक्का सम्झौता भई सुरु गरिएको उक्त पुल तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने लक्ष्य थियो । करिब १९.६० मिटर चौडाइ, चार लेन, दुई स्पान र ९० मिटर लम्बाइको यो पुल निर्माणका लागि १५ करोड २२ लाख रुपैयाँ (मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक) को लागतमा ठेक्का दिइएको थियो । तर समयमै काम सम्पन्न हुन नसक्दा परियोजना लामो समयदेखि अल्झिएको छ ।
निर्माणमा ढिलाइ हुनुका कारणमध्ये विद्युत् पोल स्थानान्तरण, रूख कटान, र प्रशासनिक प्रक्रियामा भएको ढिलासुस्ती प्रमुख रूपमा देखिएका छन् । यसअघि भुक्तानी ढिलाइ भएको भन्दै निर्माण पक्षले समेत असन्तुष्टि जनाउँदै आएको थियो ।
हाल दैनिक करिब तीन हजार सवारीसाधन र हजारौँ यात्रु जोखिमपूर्ण डाइभर्सनमार्फत आवतजावत गर्न बाध्य छन् । यदि आगामी वर्षायामसम्म पनि पुल सञ्चालनमा नआएमा जीर्ण अवस्थामा रहेको अस्थायी बेलिब्रिज प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता स्थानीयमा बढ्दो छ ।
विकासको प्रतीक मानिएको पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले न केवल यातायातलाई प्रभावित बनाएको छ, तर स्थानीय जनजीवन, स्वास्थ्य र अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पारिरहेको देखिन्छ । अब सरोकारवाला निकायले समन्वय र तीव्रताका साथ काम अघि नबढाए समस्या झन् जटिल बन्ने निश्चित छ ।
