काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सप्तरीको तिलाठी कोईलाडी गाउँपालिकामा भएको भनिएको अनियमितता सम्बन्धी मुद्दामा विशेष अदालतको फैसला प्रति असहमति जनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।
आयोगका अनुसार गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र कुमार यादवसहितका प्रतिवादीहरूले बोलपत्र आह्वान तथा आशयको सूचना कानुनबमोजिम पत्रिकामा प्रकाशन नगरी आपसी मिलेमतोमा प्रक्रिया पूरा गरेको देखाइएको थियो ।
आरोप अनुसार उनीहरूले एक प्रति मात्रै झुट्टा विवरणसहितको पत्रिका तयार गरी, सोही आधारमा झुट्टा बिल तथा भरपाई कागजात पेश गरेर गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी लिएका थिए ।
उक्त कार्यबाट आफूहरूलाई लाभ र गाउँपालिकालाई हानि पुर्याउने नियतले रु ३ लाख १६ हजार ४१० बराबरको रकम भुक्तानी गरिएको ठहर गर्दै आयोगले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो ।
सोही अनुसार बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना तथा असुल उपरको मागदाबी गरिएको थियो । तर विशेष अदालतले २०८२ माघ ४ गतेको फैसलामा प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिएको थियो । उक्त फैसला प्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आयोगले २०८२ चैत २२ गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन निवेदन दर्ता गरेको हो ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीका अनुसार विशेष अदालतको निर्णय कानुन र प्रमाणसँग मेल नखाएको ठहर गर्दै पुनरावलोकनका लागि सर्वोच्च अदालत गुहारिएको हो । अब यस प्रकरणमा अन्तिम फैसला सर्वोच्च अदालतबाट हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
