रौतहट । रौतहट जिल्लामा अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेका क्रसर उद्योगहरूले नदी दोहन र कर छलीलाई तीव्र बनाएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । स्थानीयका अनुसार वागमती, लालबकैया लगायतका नदीबाट ढुंगा, गिट्टी र बालुवा व्यापक रूपमा अवैध उत्खनन भइरहेको छ, जसमा केही व्यापारी र राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूको मिलेमतो रहेको आरोप छ ।
जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका २१ क्रसर उद्योगमध्ये केवल ४ वटा मात्र वैध रहेको र बाँकी १७ उद्योग बिना अनुमति सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ । ती उद्योगहरूले न त दर्ता नवीकरण गरेका छन्, न त कारोबारको पारदर्शी विवरण नै राखेका छन् । यसका कारण प्राकृतिक स्रोतको अन्धाधुन्ध दोहन मात्र नभई राज्यको राजस्वमा ठूलो क्षति भइरहेको बताइएको छ ।
नियमन गर्ने निकायहरूको निष्क्रियताले समस्या झन् जटिल बनेको छ । सम्बन्धित कार्यालयहरूले प्रभावकारी अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नसक्दा अवैध उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार केही उद्योगहरूले आफ्नो राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचको दुरुपयोग गर्दै कानुनी कारबाहीबाट जोगिँदै आएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय रौतहटकी प्रमुख रिन्की जयसवालले आफ्नो कार्यालयसँग प्रत्यक्ष कारबाही गर्ने अधिकार नभएको बताइन् । उनका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको पहलमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली गठन भए मात्र प्रभावकारी निरीक्षण सम्भव हुन्छ । नियामक निकायहरूको निष्क्रियताका कारण आफूहरू ‘मुखदर्शक’ बन्नु परेको उनको गुनासो छ ।
यसैगरी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालले जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयपछि मात्र कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने स्पष्ट पारे । उनले कानुनी प्रक्रिया अनुसार कदम चालिने बताए पनि हालसम्म ठोस कार्यान्वयन नदेखिँदा स्थानीयमा असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ ।
विशेष गरी बृन्दावन नगरपालिका १ रमौली र वडा नं. ४ हरैया क्षेत्रमा अवैध क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगहरू खुलेआम सञ्चालनमा रहेको स्थानीयको भनाइ छ । ती उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतको दोहनसँगै सरकारी कर समेत छलिरहेका छन् ।
जिल्लामा गढीमाई, गायत्री, न्यू गढीमाई, कंकाली माई, शिव शंकर जस्ता केही क्रसर उद्योगहरू मात्र वैध रूपमा सञ्चालनमा रहेका छन् । तर शंकर मोचन, शिवम्, सुमुख, महालक्ष्मी, बाबा, चमेली माई, शिव पार्वती लगायतका उद्योगहरू अवैध रूपमा सञ्चालन भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
अवैध क्रसर उद्योगमाथि कारबाही नहुँदा स्थानीय अनुगमन समिति र प्रहरी प्रशासनको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठ्न थालेको छ । नदी तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि तत्काल कडा कदम चाल्नुपर्ने माग स्थानीयवासीले जोडदार रूपमा उठाएका छन् ।
