जनकपुरधाम । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मधेस प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अपेक्षा अनुसार अघि बढ्न सकेको छैन । आर्थिक वर्षको नौ महिना बितिसक्दा प्रदेश सरकारले जम्मा १४.९४ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको देखिएको छ, जसले विकास निर्माणका कामहरूमा सुस्तता झल्काएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चैत मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले सात अर्ब एक करोड ७२ लाख ६६ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ । खर्चको संरचना हेर्दा चालु खर्च २६.२३ प्रतिशत पुगे पनि पूँजीगत खर्च भने केवल ९.०४ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ, जसले पूर्वाधार र विकास सम्बन्धी परियोजनाहरूमा ढिलाइ भएको संकेत गर्छ ।
आम्दानीतर्फ भने प्रदेशको स्थिति तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ । सोही अवधिमा प्रदेश सरकारले अनुदानसहित कुल २० अर्ब १८ करोड ४९ लाख २५ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसमध्ये ठूलो हिस्सा संघीय सरकारबाट प्राप्त समानीकरण र सशर्त अनुदानमार्फत आएको हो ।
समानीकरण अनुदान अन्तर्गत पाँच अर्ब ४३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ प्राप्त भएको छ भने सशर्त अनुदान (चालु) बाट एक अर्ब ६१ करोड ८० लाख र सशर्त अनुदान (पूँजीगत) बाट एक अर्ब २४ करोड १५ लाख रुपैयाँ आएको छ ।
संघीय अनुदानबाहेक आन्तरिक राजश्व संकलन पनि उल्लेखनीय देखिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि करबाट ६ अर्ब तीन करोड ७३ लाख रुपैयाँ, अन्त: शुल्कबाट दुई अर्ब १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ र सवारीसाधन करबाट एक अर्ब ६७ करोड ३६ लाख रुपैयाँ उठेको छ । त्यस्तै, चालक अनुमति पत्र र सवारी दर्ता दस्तुरबाट ५३ करोड ५० लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ ।
वन क्षेत्रको रोयल्टी, दहत्तर–बहत्तर बिक्री र परीक्षा शुल्क जस्ता अन्य स्रोतबाट पनि करोडौँ आम्दानी भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । वन रोयल्टीबाट तीन करोडभन्दा बढी, दहत्तर–बहत्तर बिक्रीबाट छ करोडभन्दा बढी र परीक्षा शुल्कबाट सात करोडभन्दा बढी राजश्व संकलन भएको उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले बाँकी तीन महिनामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेपनि खर्चको वर्तमान गति हेर्दा वार्षिक लक्ष्य हासिल गर्न चुनौती देखिएको छ । विशेषज्ञहरूका अनुसार पूँजीगत खर्चमा सुधार नगरेसम्म विकास परियोजनाहरू प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न कठिन हुने देखिन्छ ।
