वीरगञ्ज । भन्सार विन्दुमा आउने तथा स्वदेशमा उत्पादन हुने सामानहरूमा अनिवार्य अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) टाँस्नुपर्ने सरकारको निर्णयको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले विरोध गरेको छ । सरकारले गत चैत २६ गते सूचना प्रकाशित गरेर सबै वस्तुमा एमआरपी स्टिकर टाँस्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । यसलाई वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले ‘अव्यवहारिक र एकपक्षीय’ कदम भनेको छ ।
संघका अध्यक्ष हरिप्रसाद गौतमले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘छिमेकी मुलुक भारतमा एमआरपी केवल फास्ट मुभिङ कन्जुमर गुड्स (एफएमसीजी) र साना मेसिनरी सामानमा मात्र लगाइएको छ भने हामी कहाँ सबै वस्तु र सामानमा लगाउनुपर्ने ऐनको बाध्यकारी व्यवस्था अव्यावहारिक छ ।’
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को प्रावधान विपरीत सरोकारवालासँग कुनै संवाद र छलफल नै नगरी यो निर्णय लिइएको संघले बताएको छ । अचानक र हठात् रूपमा एमआरपी लागू गर्दा आयात तथा आन्तरिक बजारमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको ठहर छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजार र अमेरिकी डलरको विनिमय दरमा हुने निरन्तरको उतारचढावले गर्दा आयातित सामानको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न कठिन हुने देखिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशमा थोरै परिमाणमा सामान आयात गर्दा भारत तथा तेस्रो मुलुकका निर्यातकर्ताले सामानमै एमआरपी किटान गरेर पठाउन नमान्ने समस्या सिर्जना भएको छ ।
‘प्रति क्षण परिवर्तन भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राको यस युगमा आयातित माल सामानको मूल्य निर्धारण प्रक्रिया के हुने ? यसको मापन गर्ने उपकरण कसलाई मान्ने ?,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एउटै हार्मोनिक कोड अन्तर्गतका सामान आयात गर्दा भन्सारमा कोड परिवर्तन हुने प्रचलन र एमआरपीको ४० देखि ५० प्रतिशत भन्सार मूल्याङ्कन गर्ने सरकारी नीतिका कारण भन्सार प्रशासन र आयातकर्ताबीच विवाद उत्पन्न हुने संघको भनाइ छ । यही व्यवस्थाका कारण हाल वीरगञ्ज लगायत मुलुकका विभिन्न भन्सार कार्यालयबाट आयातित सामानको भन्सार पास हुन नसकेको जनाएको छ ।
यस्तो अवस्थाले मुलुकको आपूर्ति शृंखलामा नकारात्मक असर पर्नुका साथै राजस्व संकलनमा समेत बाधा पुग्ने व्यवासयीले बताएका छन् । उनीहरूले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा बजार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको अध्ययन गरी एउटा निश्चित मापदण्ड तोकेर मात्र अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
