राजविराज । पाँच दशकदेखि व्यक्तिले कब्जा जमाएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कालेनिका) सप्तरीको अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन राजविराज नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिनपछि ५ महिनाअघि नै त्यहाँको अतिक्रमित २ कठ्ठा १४ धुर सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो ।
सोही आधारमा २२ मंसिर २०८२ मा प्रमुख जिल्ला अधिकारी टुवराज पोखरेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकबाट पनि सरकारी जग्गाको अतिक्रमण खाली गराइने निर्णयअनुसार कोलेनिकाले नगरपालिकालाई ताकेता गर्दै आएको थियो ।
नगरपालिकामा गत सोमबार बसेको कार्यपालिकाको निर्णयअनुसार अतिक्रमण खाली गर्न ७ दिने सूचना जारी गरेको हो । उक्त समयभित्र जग्गा खाली नगरेको पाइएमा नगरपालिकाले खाली गराउँदा हुने क्षतिको जिम्मेवार सम्बन्धित व्यक्ति हुने भनी जनाइएको छ ।




