वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवालाई लिएर चार महिनादेखि जारी विवाद झन् चर्किएको छ । संघीय सरकारले समस्या समाधानका लागि पहल नगरेको भन्दै महानगरपालिकाले सम्पूर्ण सेवा बन्द गर्ने तथा कार्यालयको साँचो संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई बुझाउने निर्णय गरेको छ ।
महानगर प्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम तथा अधिकांश वडाध्यक्षहरूको सोमबार बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको महानगर प्रमुखका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालले जानकारी दिए । उनका अनुसार बुधबार मन्त्रालयमै पुगेर कार्यालयको साँचो बुझाउने तयारी गरिएको छ ।
संघीय सरकारले चार महिनाअघि सहसचिव रेशमलाल कँडेललाई वीरगन्ज महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा खटाउने निर्णय गरेको थियो । तर महानगरले सुरुदेखि नै उक्त निर्णयप्रति असहमति जनाउँदै आएको छ । महानगरको सहमति बिना सरुवा गरिएको भन्दै कँडेललाई हाजिर नगराउने अडान स्थानीय नेतृत्वले कायम राखेको छ ।
महानगर पक्षका अनुसार सरुवा भएपछि कँडेल तत्काल कार्यस्थलमा नआई काठमाडौंमै बसेर विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत महानगरविरुद्ध अभिव्यक्ति दिँदै आएको आरोप लगाइएको छ । यही कारण उनलाई कुनै पनि अवस्थामा हाजिर नगराउने निष्कर्षमा महानगर पुगेको फुयालले बताए ।
सरकारले पटक–पटक ताकेता गरेपछि मात्र कँडेल रवाना लिएर आउन लागेको भन्दै महानगरले “महानगरलाई बदनाम गर्ने कर्मचारीसँग सहकार्य गर्न नसकिने” निष्कर्ष निकालेको जनाएको छ । महानगरले कँडेलको सट्टा अर्को प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पठाए स्वीकार गर्ने निर्णय समेत गरेको छ ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको विवादका कारण वीरगन्ज महानगरपालिका झण्डै चार महिनादेखि प्रशासनिक नेतृत्वविहीन बनेको छ । यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाजमा परेको महानगरको भनाइ छ । कर्मचारीहरूले माघ महिनादेखिको तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास निर्माणका काम समेत प्रभावित भएका छन् ।
महानगरले यसअघि नै मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै कँडेलको सरुवा निर्णय पुनर्विचार गर्न आग्रह गरेको थियो । तर मन्त्रालयले महानगरको मागलाई बेवास्ता गरेको आरोप स्थानीय नेतृत्वको छ । साथै, महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णको आर्थिक तथा प्रशासनिक अधिकार समेत मन्त्रालयले कटौती गरेको बताइएको छ ।
