काठमाडौं । नेपाल विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठान (एनडीआरआई) ले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सुर्तीजन्य पदार्थमा गरेको कर वृद्धिलाई ‘इतिहासकै कमजोर’ भन्दै जनस्वास्थ्यप्रति सरकारको प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
शनिबार जारी गरिएको प्रतिक्रियामा एनडीआरआईले सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि अत्यन्त न्यून, निराशाजनक तथा जनस्वास्थ्य विरोधी रहेको जनाएको हो ।
संस्थाका सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण कार्यक्रम संयोजक डा. जयकुमार गुरुङका अनुसार यस वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थमा गरिएको कर वृद्धि अधिकतम ३.८ प्रतिशतसम्म मात्र सीमित रहेको छ भने औसत वृद्धि करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।
उनका अनुसार हालको मुद्रास्फितिसमेत समायोजन गर्न नसक्ने गरी गरिएको यस्तो वृद्धि वास्तविक रूपमा कर दर घटेको सरह हुने र त्यसले सुर्तीजन्य पदार्थलाई अझ सुलभ बनाउने जोखिम बढाउनेछ ।
“यसको सीधा अर्थ सुर्तीजन्य पदार्थ अझै सस्तो र सहज पहुँचभित्र रहिरहनु हो,” डा. गुरुङले भने, “जबकि नेपालमा नसर्ने रोग, क्यान्सर, मुटुरोग तथा फोक्सोसम्बन्धी रोगहरू दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन् र तीमध्ये धेरै समस्यासँग सुर्तीजन्य पदार्थ प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् ।”
एनडीआरआईले स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ, अनुसन्धान संस्था, नागरिक समाज तथा विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदहरूले समेत सुर्तीजन्य पदार्थमा उल्लेखनीय कर वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा एकमत व्यक्त गर्दै आएका भए पनि सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएको छ ।
संस्थाका अनुसार बजेट सार्वजनिक हुनुअघि विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सुर्तीजन्य पदार्थमा उच्च दरको कर वृद्धि गरिने संकेत दिइएको थियो । अर्थमन्त्रीले समेत बजेट वक्तव्यमार्फत १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको दाबी गरे पनि आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएको वास्तविक कर वृद्धि त्यसअनुसार नदेखिएको एनडीआरआईको भनाइ छ ।
“बजेट वक्तव्यमा एउटा तथ्यांक र आर्थिक विधेयकमा अर्को तथ्यांक देखिनु आफैंमा गम्भीर विषय हो,” संस्थाले भनेको छ, “यसले सरकारको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।”
एनडीआरआईले विगतका वर्षहरूमा पनि सुर्ती कर वृद्धि गरिएको दाबी गरिए तापनि वास्तविक वृद्धि प्रतिशत सार्वजनिक नगरिने प्रवृत्ति रहेको स्मरण गराएको छ । यसपटक भने सरकारले सार्वजनिक रूपमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको दाबी गरेपनि व्यवहारमा अत्यन्त न्यून वृद्धि मात्र भएको देखिएको संस्थाको निष्कर्ष छ ।
संस्थाले अर्थमन्त्रीले आफ्नै दलका सांसद तथा सरोकारवालाहरूको सुझावलाई बेवास्ता गरेको हो कि भन्ने प्रश्नसमेत उठाएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) को मापदण्डअनुसार कर वृद्धि गर्नुपर्ने धारणा राख्दै ५० प्रतिशतसम्म कर बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएका थिए ।
एनडीआरआईले आगामी बजेट छलफलका क्रममा सांसदहरूले यस विषयमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग्नुपर्ने र अर्थमन्त्रीले पनि जनतालाई बुझ्ने गरी पारदर्शी उत्तर दिनुपर्ने माग गरेको छ ।
संस्थाले सरकारलाई जनस्वास्थ्य संरक्षण, राजस्व वृद्धि तथा युवापुस्तालाई सुर्तीजन्य पदार्थको लतबाट जोगाउने दायित्वप्रति गम्भीर बन्न आग्रह गर्दै विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेअनुसार प्रभावकारी, वैज्ञानिक र जनउत्तरदायी कर नीति लागू गर्न पुन: ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
एनडीआरआईका अनुसार प्रभावकारी कर नीति अवलम्बन नगरेसम्म नेपालले सुर्ती नियन्त्रण तथा त्यसबाट हुने स्वास्थ्य क्षति न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ ।
