रौतहट । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशको हिस्सामा पर्ने राजस्व बाँडफाँटको रकम नबुझाउने २५ स्थानीय तहको ससर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदान रोक्का गरेको छ । प्रदेश सरकारको यो निर्णयसँगै ती पालिकाहरूमा कर्मचारी तलब वितरणदेखि विकास निर्माणका योजनासम्म प्रभावित हुने देखिएको छ ।
मधेश प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका १ सय ३६ स्थानीय तहमध्ये २५ पालिकाले लामो समयदेखि प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व रकम सञ्चित कोषमा दाखिला नगरेपछि अर्थ मन्त्रालयले कडा कदम चालेको हो । मन्त्रालयका अनुसार ती पालिकाबाट कुल ६२ करोड २९ लाख ५९ हजार २३२ रुपैयाँ राजस्व उठ्न बाँकी छ ।
मधेश प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराई ले पटक-पटक ताकेता गर्दा पनि राजस्व नबुझाएपछि अनुदान रोक्का गर्न बाध्य भएको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहको यस्तो व्यवहारले संघीय शासन प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गरेको छ ।
‘स्थानीय सरकार स्वायत्त छन्, तर कानुनभन्दा माथि छैनन्,’ मन्त्री भट्टराईले भने, ‘बारम्बार अनुरोध र निर्देशनका बाबजुद राजस्व नबुझाएपछि कारबाहीको विकल्प बाँकी रहेन ।’
हालै सार्वजनिक भएको महालेखापरीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले समेत उक्त रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला नभएको उल्लेख गर्दै बेरुजुका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनपछि प्रदेश सरकारमाथि कानुनी र नैतिक दबाब बढेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार दुई वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पत्राचार, समन्वय बैठक तथा मौखिक रूपमा समेत सचेत गराइँदै आएको थियो । तर पालिकाहरूले अटेरी गरेपछि अनुदान रोक्ने निर्णय गरिएको हो ।
राजस्व बक्यौतामा सबैभन्दा अगाडि बाराको निजगढ नगरपालिका रहेको छ । उक्त नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ देखि ढुंगा, गिट्टी, बालुवा रोयल्टी तथा विज्ञापन करबापतको २३ करोड ९२ लाख ७० हजार रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई बुझाउन बाँकी राखेको छ ।
त्यसैगरी धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी, महोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिकाले २ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिकाले २ करोड ३५ लाख रुपैयाँ तथा बाराकै कोल्हवी नगरपालिकाले ५ करोड ८३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व बुझाउन बाँकी रहेको मन्त्रालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
सिरहा, सर्लाही, रौतहट, धनुषा, महोत्तरी, बारा तथा पर्साका विभिन्न नगरपालिकाहरूले समेत लाखौँदेखि करोडौँ रुपैयाँसम्मको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाएका छैनन् ।
मधेश प्रदेश अर्थ मन्त्रालयकी राजस्व अधिकृत चाँदनी दलामी का अनुसार अधिकांश पालिकाले नागरिकबाट राजस्व संकलन गरेपनि प्रदेश सरकारको भागको रकम जानाजानी दाखिला नगरेको देखिएको छ ।
प्रदेश सरकारले बक्यौता रकम तत्काल दाखिला गर्न सम्बन्धित पालिकाहरूलाई पुन: निर्देशन दिएको छ । राजस्व नबुझाएसम्म रोक्का गरिएको अनुदान फुकुवा नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
