वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाको मुख्य सडक क्षेत्रमा सडक सीमाभित्र परेका तर हालसम्म नहटाइएका संरचनामाथि आइतबारदेखि पुनः डोजर चलाइने भएको छ । सडक डिभिजन कार्यालय हेटौंडाले दोस्रो चरणको सडक सीमा संरक्षण अभियान अघि बढाउँदै महानगरपालिकासँग आवश्यक समन्वय र सहयोग मागेको हो ।
सडक डिभिजन कार्यालयले असार ५ गते वीरगन्ज महानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै त्रिभुवन राजमार्गअन्तर्गत सिरसिया–मितेरी पुलदेखि बहुअरी गण्डक चोकसम्मको सडकखण्डमा केन्द्ररेखाबाट दायाँबायाँ २५–२५ मिटरभित्र रहेका बाँकी स्थायी तथा अस्थायी संरचना हटाउने कार्यमा सहयोग गर्न अनुरोध गरेको जनाएको छ ।
वीरगन्ज महानगरपालिकाका मेयर राजेशमान सिंहका प्रेस सल्लाहकार नवराज फुयालका अनुसार सडक विभागले यसअघि नै सडक सीमाभित्र परेका संरचनाका धनीलाई पाँच दिनभित्र स्वेच्छाले संरचना हटाउन अन्तिम समयसीमा दिएको थियो ।
तोकिएको अवधिमा संरचना नहटाइए सडक ऐन, २०३१ अनुसार विभाग आफैंले हटाउने चेतावनी समेत दिइएको थियो । यसअघि गत वैशाख ६ र ७ गते सञ्चालन गरिएको पहिलो चरणको अभियानमा मुख्य सडक क्षेत्रका करिब १,२०० घर तथा भवनमा डोजर चलाइएको थियो ।
सो क्रममा अधिकांश संरचनाको अगाडिको भाग हटाइएको थियो भने सडक सीमाभित्र परेका बाँकी भाग २५ दिनभित्र स्वयं हटाउन सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरिएको थियो । तर निर्धारित समयसीमा सकिँदासमेत धेरै संरचना यथावत् रहेपछि विभागले दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्न लागेको जनाएको छ ।
सडक डिभिजन कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा वैशाख ६ देखि सडक सीमा संरक्षण अभियान सञ्चालनमा रहेको उल्लेख गर्दै आंशिक रूपमा क्षतिग्रस्त भवनमा अझै पनि बसोबास तथा व्यापारिक गतिविधि सञ्चालन भइरहेको जानकारी प्राप्त भएको जनाएको छ । यस्ता भवन जोखिमयुक्त भएकाले त्यहाँ बसोबास नगर्न र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन नगर्न विभागले सम्बन्धित पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
विभागले सूचनाको बेवास्ता गरी कुनै अप्रिय घटना भए त्यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित व्यक्ति स्वयंले वहन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । पहिलो चरणको डोजर अभियानपछि केही घरधनीले सडक सीमाभित्र परेका संरचना आफैं हटाए पनि घण्टाघर, माइस्थान, आदर्शनगर, अलखियामठलगायत मुख्य बजार क्षेत्रका धेरै भवन अझै हटाइएको छैन ।
यता, सडक विस्तार तथा सडक सीमा संरक्षण अभियानको विरोध गर्दै स्थानीय बासिन्दा र व्यवसायीहरू निरन्तर आन्दोलनरत छन् । उनीहरूले मुख्य सडकलाई शहरी मार्गका रूपमा कायम राख्नुपर्ने, पुरानो सडक सीमालाई आधार मानेर विस्तार योजना पुनरावलोकन गर्नुपर्ने तथा स्थानीयको सहमतिबिना संरचना भत्काउने कार्य रोक्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।
स्थानीयको विरोध र सरकारी निकायको अडानबीच सडक विभागले पुन: अन्तिम समयसीमा जारी गर्दै डोजर अभियानलाई निरन्तरता दिने तयारी गरेपछि मुख्य सडक क्षेत्रका घरधनी, व्यवसायी तथा सर्वसाधारणमा चासो र अन्योल बढेको छ ।
