जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष सकिन केही दिन मात्रै बाँकी रहँदा मधेश प्रदेश सरकारभित्र बजेट कार्यान्वयन र भुक्तानीसम्बन्धी विवाद चर्किएको छ । सरकारभित्रको समन्वय अभाव र खर्च व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्णयले निर्माण सम्पन्न योजनाको भुक्तानीसमेत प्रभावित भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयन भएका ४८ वटा योजनाको करिब एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको भुक्तानी रोकिएपछि निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू समस्यामा परेका छन् । निर्माण सम्पन्न भइसकेका योजनाको रकम खर्च प्रणाली (पीएलएमबीएस) मा पुन: रोक्का भएपछि भुक्तानी प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो ।
असार मसान्त नजिकिँदै गर्दा रकम नपाएपछि निर्माण व्यवसायी आक्रोशित बनेका छन् । भुक्तानी रोकिएको विरोधमा निर्माण व्यवसायीहरूले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
यसअघि मन्त्रालय मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दीसमेत गरिएको छ । निर्माण व्यवसायी संघ धनुषाका महासचिव रुपेश सिंहले सरकारले प्रक्रिया पूरा गरेर काम अघि बढाएपछि अन्तिम समयमा आएर बजेट रोक्नु अन्यायपूर्ण भएको बताए ।
उनका अनुसार मन्त्रालयले टेन्डरलगायत कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर योजना सञ्चालन गरेको र निर्माण व्यवसायीले सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गरे पनि भुक्तानीको समयमा बजेट रोकिएको छ । ‘काम गराएर भुक्तानी गर्ने समयमा बजेट रोक्दा निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ता समितिहरू ठूलो समस्यामा परेका छन्,’ उनले भने ।
अर्थ मन्त्रालयको निर्णयले उत्पन्न भयो विवाद
चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातमै अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च मापदण्डमा योजना कार्यान्वयन गर्नुअघि अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।
गत वैशाखको अन्तिम सातासम्म अर्थ मन्त्रालयले पीएलएमबीएसमा विभिन्न मन्त्रालयका विकास बजेट रोक्का गरेको थियो । त्यसपछि अन्तिम सातामा बजेट खुला भएपछि विभिन्न मन्त्रालयले विकास निर्माणका काम अघि बढाएका थिए । कतिपय योजनामा पेस्की रकमसमेत दिइएको थियो ।
तर असार अन्तिममा फेरि बजेट रोक्का गरिएपछि निर्माण सम्पन्न योजनाको भुक्तानी प्रक्रिया प्रभावित भएको हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका उपसचिव सञ्जयकुमार साहले अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट खुला भएपछि मात्र योजना कार्यान्वयन अघि बढाइएको भएपनि अहिले पुन: रोक्का हुँदा समस्या आएको बताए ।
खर्च मापदण्ड संशोधनमा मतभेद
बजेट रोक्काको विषयमा मधेश सरकारभित्रै मतभेद देखिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्रीले जारी गरेको खर्च मापदण्डअनुसार मन्त्रालयहरूले योजना सञ्चालन गर्नुपर्ने थियो ।
हालका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विगतको निर्णय आफूले एकल रूपमा संशोधन वा खारेज गर्न नसक्ने बताएका छन् । उनका अनुसार उक्त निर्देशिका परिवर्तन गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय आवश्यक हुन्छ ।
गठबन्धनभित्रै बढ्यो असन्तुष्टि
मधेश प्रदेश सरकारमा बजेट नियन्त्रण र खर्च कटौतीको विषयले राजनीतिक विवादसमेत बढाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले जेठ २६ गते खर्च नियन्त्रण तथा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भन्दै १० लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना रोक्का गर्ने, मसलन्द, इन्धनलगायत शीर्षकमा ३० देखि ५० प्रतिशतसम्म खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । गत असार १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णय उल्ट्याउने निर्णय गरेको थियो । तर निर्णय कार्यान्वयनको जिम्मा पुन: अर्थ मन्त्रालयलाई दिइएपछि यसको वैधानिकतामाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट प्रस्ताव नआएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कसरी कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा सरकारभित्र बहस भइरहेको छ ।
सरकार सञ्चालनमै देखिन थाल्यो असर
मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवको नेतृत्वमा सरकार सञ्चालन भइरहेको छ भने अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता युवराज भट्टराईले सम्हालेका छन् ।
तीनदलीय गठबन्धन सरकारभित्र बजेट व्यवस्थापन, खर्च नियन्त्रण र मन्त्रालयबीचको समन्वयको विषयमा देखिएको मतभेदले सरकारको दैनिक कामकाजसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।
